सवर्ण आरक्षण पर लोकसभा में पेश हुआ संविधान संशोधन बिल- सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का लिया फैसला. केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने लोकसभा में पेश किया सवर्ण आरक्षण बिल. राज्यसभा की कार्यवाही एक और दिन के लिए बढ़ा दी गई- इसी सत्र में संसद के दोनों सदनों से आरक्षण बिल पास कराने की कोशिश. मायावती ने किया एलान 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण का समर्थन करेगी BSP. लेकिन मोदी सरकार के फैसले को बताया चुनावी स्टंट. सवर्णों को आरक्षण के फैसले को कांग्रेस ने बताया चुनावी जुमला, कहा- लोगों को बेवकूफ बना रही है सरकार 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण को लेकर कपिल सिब्बल का पीएम पर ट्वीट वार. मोदी को बताया 10 परसेंट प्राइम मिनिस्टर.
Social Justice Minister Thawar Chand Ghelot has introduced the constitution amendment bill seeking to grant 10% reservation to the economically weaker sections of the genertal category. Bahujan Samaj Party's Mayawati said the Union Cabinets decision to provide 10 per cent reservation in education and government jobs to the economically weaker sections was an election stunt and political gimmick of the BJP.