मुजफ्फरपुर रैकेट पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, लोगों के टैक्स का पैसा कैसे लोगों को दे रही थी सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट के पब्लिक नहीं किए जाने पर पूछा सवाल.. क्या ऑफिशियल सीक्रेट था. सुप्रीम कोर्ट को TISS ने बताया.. 15 आरोपी संस्थाओं को सरकार से मिलता था अनुदान. लोकसभा में मल्लिकार्जुन खडगे ने उठाई मांग.. हर राज्य में भेजी जाए सांसदों की एक टीम. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में सस्पेंड सहायक निदेशक देवेश कुमार शर्मा ने बताया.. विभागीय स्तर से मिलता था फंड.