जम्मू कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, सरकार को पाबंदी से जुड़े फैसले सार्वजनिक करने का दिया आदेश, कमेठी गठित कर सरकार के पाबंदी वाले आदेशों की 7 दिन में समीक्षा का आदेश. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को अभिव्यक्ति की आजादी का अहम हिस्सा माना, इंटरनेट पर पूरी तरह पाबंदी लंबे वक्त तक ठीक नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने लगातार धारा 144 लागू रखना अधिकार का दुरुपयोग माना. सुप्रीम कोर्ट ने का आदेश जम्मू कश्मीर में बैंकिंग और व्यापारिक सेवाएं फौरन बहाल की जाएं. ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा फौरन मुहैया कराई जाए.
The Supreme Court on Friday asked the Jammu and Kashmir administration to review within a week all orders imposing curbs in the Union Territory while holding that access to internet is a fundamental right under Article 19 of the Constitution. The verdict was delivered in response to a batch of pleas, including that of Congress leader Ghulam Nabi Azad, challeging the restrictions imposed in the erstwhile state of Jammu and Kahsmir following abrogation of provisions of Article 370 on August 5 last year.