यूपी में वसूली वाले पोस्टरों पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत. हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार. चीफ जस्टिस तय करेंगे सुनवाई के लिए तीन सदस्यों की बेंच. अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई. आज की सुनवाई के दौरान योगी सरकार को कड़ी फटकार. पूछा- किस कानून के तहत लगाए बैनर? दिल्ली हिंसा के मामले में दो और संदिग्ध गिरफ्तार. दोनों PFI के सदस्य. PFI के प्रेजिडेंट परवेज और सेक्रेटरी इलियास पर पुलिस ने कसा शिंकजा...दोनों पर दंगों की साजिश और फंड जुटाने का आरोप.
The Supreme Court Thursday told the Uttar Pradesh government that there is no law currently in place to back its action of naming and shaming the people accused of vandalism during the anti-Citizenship Amendment Act (CAA) protests in Lucknow. A vacation bench of Justices U. U. Lalit and Aniruddha Bose told Solicitor General Tushar Mehta, representing Uttar Pradesh, that the matter at hand assumes great importance and highlighted the difference between individual and the state.