राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राफेल डील में गोपनीय दस्तावेजों की गलत तरीके से ली गई फोटोकापी के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी. इसके उलट मोदी सरकार ने यह कहकर पुनर्विचार याचिका का विरोध किया था कि जिन दस्तावेजों को याचिका का आधार बनाया जा रहा है, वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत सबूत नहीं माने जा सकते. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस आपत्ति पर अपना फैसला 14 मार्च को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन 10 अप्रैल को कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों को सुनवाई में शामिल कर सकते हैं.
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As the Supreme Court dealt a blow to the Modi government on Wednesday with its decision to allow leaked documents to review a previous judgment, a political row broke out between Congress led by Rahul Gandhi and the ruling BJP. The Supreme Court has rejected the argument of Central Government in which it said that sensitive documents accessed by the media and the petitioners cannot be considered as evidence. The court also said that it will look at the papers and review its earlier verdict on Rafale deal. The top court promised to review petitions against its earlier verdict dismissing all petitions against procurement of Rafale jets will be decided on merits.