महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश कर दिया. फडणवीस ने बड़ा दांव खेलते हुए पिछड़ा आयोग की सिफारिश के आधार पर 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण का बिल पेश किया, जो ध्वनिमत से पास हो गया.बाद में विधान परिषद ने भी इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी.
The Maharashtra Assembly Thursday unanimously passed a legislation granting 16 per cent reservation to the Maratha community under the socially and educationally backward category. Chief Minister Devendra Fadnavis had tabled the Bill along with an Action Taken Report on Maharashtra State Backward Class Commission recommendations in the Assembly.The Maratha community, which constitutes over 30 per cent of the state population, has been demanding reservation in government jobs and education for a long time.