अयोध्या में राम मंदिर के विवाद में जब फैसला आएगा तब आएगा. लेकिन गैरविवादित जमीन लौटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डालकर मोदी सरकार ने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि उसे मंदिर पर आधी जीत मिल गई है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 0.313 एकड़ विवादित जमीन को छोड़कर बाकी की जमीन उनके मालिकों को सौंप दिए जाएं. हिंदुत्ववादी गदगद होकर सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं तो बाबरी के पक्षकार भी सरकार के इस कदम का विरोध नहीं कर पा रहे हैं. देखें ये वीडियो.