केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है. एलजी ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है. एलजी ने ये कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया है. दावा है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई है. यही नहीं लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाया गया है. सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो रहे थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की और रिश्वत-कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ कर दी. इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है. देखें ये वीडियो.
The Delhi Excise Policy 2021-22 of the Kejriwal government has been allegedly used to extend undue financial favours to the liquor licensees much after the tenders had been awarded and thus cause huge losses to the ex-chequer. Watch this video to know more.