राजस्थान में पानी की समस्या पर गहलोत-पायलट के एक सुर, PM से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना दर्जा देने की मांग उठाई

राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं औरअभी से माहौल गरमाते देखा जाने लगा है. इस बीच, रविवार को काफी समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को एक सुर में मुद्दा उठाते देखा गया. दोनों कांग्रेस नेताओं ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय  परियोजना का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और उनके भाषण भी याद दिलाए. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि कार्यों को गति मिले और आमजन को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सके. वहीं, पायलट ने कहा- ERCP 13 जिलों के लिए संजीवनी है.

बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 15 दिन में दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और स्थानीय कांग्रेस सरकार पर हमला बोला. मोदी ने राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत बताई और कांग्रेस को अटकाने-लटकाने और भटकाने वाली पार्टी कहकर तंज कसा. मोदी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का भी जिक्र किया और कहा- केंद्र सरकार पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पीने और सिंचाई के लिए पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

'उम्मीद है ERPC पर कुछ कहेंगे'

इससे पहले कुछ किलोमीटर दूर आयोजित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में ERCP को प्राथमिकता देने का वादा किया था. गहलोत ने जयपुर में मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्ररेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित किया और कहा- पिछले दिनों जयपुर और अजमेर में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान मोदी ने कहा था कि परियोजना को प्राथमिकता देने पर निर्णय लिया जाएगा. कांग्रेस नेता ने कहा- उम्मीद है कि आप ERCP पर कुछ कहेंगे.

'प्रधानमंत्रीजी, आज अच्छा मौका गंवा दिया'

बताते चलें कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस मांग कर रही है कि केंद्र ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे. बाद में सीएम गहलोत ने ERCP के मुद्दे को लेकर ट्विटर भी किया. उन्होंने कहा- आज PM नरेंद्र मोदी से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की. हमारी सरकार ERCP का काम पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है इसलिए बजट में 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा- प्रधानमंत्रीजी, आपने आज अच्छा अवसर गंवा दिया. आप पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के आश्वासन को पूरा करते तो प्रदेश की जनता स्वागत करती.

गहलोत ने आगे कहा- राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है. राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना(ERCP) के कार्य को आगे बढ़ा रही है. प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि कार्यों को गति मिले व आमजन को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सके.

राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से परहेज करना ठीक नहीं?

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया. उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री 15 दिनों में दूसरी बार राजस्थान आए, लेकिन ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की दिशा में आज भी कोई कदम नहीं उठाया. यह परियोजना 13 जिलों के लिए संजीवनी है और लाखों लोगों की समृद्धि का सवाल है. इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से परहेज करना ठीक नहीं है.

पीएम मोदी ने परियोजना को लेकर क्या कहा...

जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है. एमपी और यूपी के बीच केन-बेतवा को जोड़ने का काम शुरू हो रहा है. इसी तरह, पूर्वी राजस्थान के 13 जिले में भी पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) और पुरानी पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक को मिलाकर बड़ी परियोजना के लिए एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है. इस ड्राफ्ट को केंद्र सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के साथ शेयर किया है. इस ड्राफ्ट को नदियों से जुड़ी विशेष समिति ने प्रायोरिटी-बेस्ड प्रोजेक्ट्स की सूची में शामिल किया गया है. जब दोनों राज्यों की सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इसको आगे बढ़ाने के बारे में जरूर विचार करेगी. 

दौसा में पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने भाजपा पर बहुत स्नेह बरसाया है, लेकिन अगर राज्य में 'डबल इंजन' की सरकार होती तो यहां विकास कार्यों में तेजी आती. उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्थान में पेयजल की समस्या का समाधान केंद्र की भाजपा सरकार की प्राथमिकता है.

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