राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान, सीएम गहलोत ने विधानसभा में की घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया. जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में 19 नए जिले बना दिए गए हैं. तीन नए संभाग बनाए गए हैं. अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग होंगे. सरकार नए बने जिलों का 2 हजार करोड़ से विकास करेगी. इसके राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है. जिसके चलते कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण में बदलाव भी देखने को मिल सकता है.

विधानसभा में बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हमें राज्य में कुछ नए जिलों के गठन की मांगें मिलीं. हमने इन प्रस्तावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और हमें अंतिम रिपोर्ट मिल गई है. मैं अब राज्य में नए जिलों के गठन की घोषणा करता हूं. 

राजस्थान में बने ये नए जिले

सीएम गहलोत ने विधानसभा में जिन 19 नए जिलों को बनाने की घोषणा की है, उनमें अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, दूदू, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिणस, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड़, खैरतल, नीमकाथाना , सांचोर, फलोदी, सलुंबर, शाहपुरा शामिल हैं.

19 जिलों की घोषणा के बाद रहेंगे कुल 50 जिले

बता दें कि मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों की घोषणा की है, लेकिन राज्य में कुल जिलों की संख्या 50 ही रहेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर को जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण में बांटा गया है, जबकि जोधपुर को जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम में बांटा गया है. घोषणा में तीन नए संभागीय मुख्यालय बनाए गए हैं. सीकर, पाली और बांसवाड़ा. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन मुख्यालयों के अंतर्गत कौन से जिले काम करेंगे. इसमें भी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है. शेखावाटी से सीकर, मारवाड़ से पाली और मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र से बांसवाड़ा को तराशा गया है.

367 गांवों में पेयजल पहुंचाने पर खर्च होंगे 362.13 करोड़

विधानसभा में सीएम ने घोषणा की कि राजस्थान सरकार उदयपुर जिले के 367 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 362.13 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोम-कमला-अंबा बांध से इन गांवों में पेयजल आपूर्ति करने वाली परियोजना के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वित्तीय स्वीकृति 2023-24 के बजट में गहलोत की घोषणा के अनुपालन में दी गई थी.

सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए भी 37 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और नहरों और बांधों में पानी की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 37 करोड़ रुपये मंजूर किए. परियोजनाओं के तहत बांसवाड़ा जिले के कागड़ी बांध का 10 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा. सरकार ने एक बयान में कहा कि अन्य 11.73 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गजाधरपुरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जयपुर की कालवाड़ तहसील में कलाख बांध तक नहर की लाइनिंग के लिए किया जाएगा.

बामनवास तहसील में मोरा सागर बांध सवाईमाधोपुर जिले की नहर को 15.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लाइन किया जाएगा. परियोजनाओं से सिंचाई दक्षता में सुधार होगा और पानी की बर्बादी कम होगी. गहलोत ने 2022-23 के बजट में बांधों और नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की थी. इनमें से 611.95 करोड़ के कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है.