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बिजली-इलाज फ्री, 500 में घरेलू सिलेंडर... बजट के दांव से क्या चुनावी रिवाज बदल पाएंगे अशोक गहलोत?

राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है. उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को राजस्थान सरकार के बजट में भी चुनावी झलक देखने को मिली है. हालांकि, मुफ्त बिजली और मुफ्त इलाज का दांव कांग्रेस सरकर के लिए कितना कारगर होगा? ये चुनाव बाद ही साफ हो सकेगा.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया.
जयकिशन शर्मा/अशोक शर्मा
  • जयपुर/ जोधपुर,
  • 10 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 12:02 AM IST

राजनीतिक माहौल में कुछ वर्षों से 'फ्री', 'फ्रीबीज' और 'रेवड़ी' शब्द का चलन जोरों पर है. मुफ्त राशन या सिलेंडर के जरिए भाजपा हो या मुफ्त बिजली के जरिए AAP अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते देखी गई है. अब ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं. राज्य सरकार ने शुक्रवार को जो बजट पेश किया, उसमें सबसे ज्यादा चुनावी झलक देखने को मिली.

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बजट में सबके लिए 100 यूनिट प्रति माह और किसानों के लिए 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया. पहले यहां आम आदमी के लिए प्रति माह 50 यूनिट और किसानों के लिए 1000 यूनिट तक बिजली मुफ्त थी.
 
गहलोत सरकार ने यह भी घोषणा की कि राजस्थान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में आर्थिक रूप से गरीब परिवार (EWS) से भी अब सरकार अगले साल से 850 रुपए प्रीमियम नहीं लेगी. चिरंजीवी योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये की जगह अब 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा. 

किसानों को भी साधा, महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश

23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट देने की घोषणा कर किसानों की लागत कम करने का प्रयास किया गया है. इससे बाजार में महंगाई पर भी लगाम लगेगी और अनाज-सब्जी आदि सस्ते में उपलब्ध होंगे.

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ऐसे में सवाल उठता है कि ये सभी मुफ्त योजनाएं सरकार के काम आएंगी या नहीं? क्या राजस्थान में चुनाव की दो दशक की परंपराएं टूट पाएंगी, ये नतीजे आने के बाद साफ हो सकेगा.चुनाव अब से महज करीब 11 महीने दूर हैं.
  
राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री ने कहा- अशोक गहलोत गरीबों के लिए चिंतित हैं. यह राम राज्य का बजट है और राजस्थान के आम लोगों के बीच विश्वास जीतने में सफल होंगे. यह ना तो रेवड़ी है और ना ही कोई मुफ्त-बजट. यह सुशासन का बजट है.

कांग्रेस को झूठे सपने दिखाने की आदत: वसुंधरा राजे

हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार के बजट पर निशाना साधा. उन्होंने कहा- कांग्रेस को आम लोगों को झूठे सपने दिखाने की आदत है. अब तक लाखों किसान कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है.

कर्नाटक में बीजेपी भी मुफ्त उपहारों की तैयारी में

बताते चलें कि कर्नाटक सरकार भी फरवरी में आने वाले बजट सत्र में और ज्यादा मुफ्त उपहारों की घोषणा करने की योजना बना रही है. राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति माह 2,000 रुपये देने की योजना की घोषणा करेगी.

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इससे पहले वहां स्थानीय कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था कि राज्य विधानसभा चुनाव में जीतने और सरकार में आने पर घर की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा. कांग्रेस के इस वादे के तुरंत बाद बीजेपी ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. दरअसल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि 'गृह लक्ष्मी योजना' में बिना शर्त के तहत प्रत्येक घर की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति वर्ष 24,000 रुपये जमा किए जाएंगे.

फ्रीबीज कल्चर के खिलाफ हैं पीएम मोदी

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में मुफ्तखोरी कल्चर की बार-बार आलोचना की है और मतदाताओं को लुभाने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले दलों पर हमला बोला है. हालांकि, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी दल के नेताओं ने कहा है कि गरीबों की भलाई के लिए कुछ भी 'रेवड़ी' नहीं है.

राजस्थान में दो बड़े फैक्टर से निपटना भी चुनौती 

क्या अशोक गहलोत को इन 'मुफ्त' की घोषणाओं का कोई लाभ मिलेगा? फिलहाल, ये वक्त आने पर ही पता चल सकेगा, क्योंकि दो बड़े फैक्टर भी बनते दिख रहे हैं. इनमें दो मसले प्रमुख हैं. पहला- अशोक गहलोत खेमे के नेताओं और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी. दूसरा- पिछले दो दशकों में कोई भी सरकार राजस्थान मे खुद को रिपीट नहीं कर पाई है.

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सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की हमारी सरकार ने इस साल के बजट में महिला, किसान, कर्मचारी, मजदूर समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा है. हम प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम करने को प्रतिबद्ध हैं.

गहलोत ने अपने गृह नगर में सौगात का पिटारा खोला

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में अपने गृह नगर जोधपुर को बड़ी सौगातें दी हैं. उन्होंने अपने पिछले साल के बजट में खुद की विधानसभा सरदारपुरा में ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए एलिवेटेड रोड की घोषणा की थी लेकिन वह घोषणा अधूरी है. फिर भी शहर की प्रमुख सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कॉक्स कुटीर से लूणी पंचायत समिति भवन तक 135 करोड़ रुपए खर्च कर फ्लाईओवर बनाए जाएगा. वहीं, नहर चौराहे पर 80 करोड़ की लागत से दूसरा फ्लाईओवर बनाया जाएगा. 

पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में 100 बेड का कॉटेज वार्ड बनेगा. इस पर 100 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा लूणी में कन्या महाविद्यालय अणवाणा ओसिया में आईटीआई कॉलेज, जोधपुर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बिलाड़ा,पीपाड़, बालेसर में खेल स्टेडियम, जोधपुर में एक अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, ओसियां के नांदिया खुर्द शेरगढ़ के खुडियाला में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की गई.

15 करोड़ की लागत से नया डाक बंगला बनाया जाएगा. जोधपुर में 500 करोड रुपए की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, 75 करोड़ रुपए से मेजर शैतान सिंह म्यूजियम, जोधपुर में गोल्फ कोर्स, 25 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर में ₹10 करोड़ की लागत से तारामंडल, सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल, 50 करोड रुपए की लागत से रोबोटिक सर्जरी यूनिट, जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट, साइकेट्रिक काउंसलिंग सेंटर, कुरजा संरक्षण, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑडिटोरियम सहित कई घोषणाएं जोधपुर को मिली. 

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कांग्रेस ने गरीब तबके को राहत देने वाला बजट बताया

जोधपुर नगर निगम की महापौर कुंती देवड़ा ने बजट को ऐतिहासिक बताएं और कहा कि इस बजट आम गरीब तबके का ध्यान रखा गया है. कांग्रेस नेता हेमसिंह गहलोत ने कहा कि यह बजट महंगाई से राहत प्रदान करने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है. बीजेपी नेता संदीप सांखला ने बताया कि यह बजट चुनावी बजट है. इसमें सिर्फ घोषणा की गई है. सरकार के पिछले 4 साल की घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं. यह सिर्फ राजस्थान की जनता के साथ धोखा है. उद्यमी पंकज शर्मा ने बताया कि यह बजट सिर्फ दिखावटी है. इससे जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है.

 

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