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राजस्थान: पाकिस्तान से विस्थापिक होकर आए हिंदुओं को आधार कार्ड खारिज करने का नोटिस

पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए हिंदू परिवारों को आधार कार्ड निष्क्रिय करने के नोटिस मिल रहे हैं. भारत सरकार ने ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए इन्हें आधार कार्ड बनवाने की छूट दी थी. लेकिन इन दिनों बडी संख्या में इन लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय करने के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार, जिन्हें नोटिस मिले हैं. पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार, जिन्हें नोटिस मिले हैं.
अशोक शर्मा
  • जोधपुर,
  • 10 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 2:49 PM IST

राजस्थान के जोधपुर शहर के गंगाणा के पास पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिन्दुओं की एक बस्ती है. इनमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जिनको भारतीय नागरिकता मिल गई है. कई पाक विस्थापित ऐसे भी हैं, जिनको अभी तक भारतीय नागरिकता का इंतजार है.

भारत सरकार ने ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए इन्हें आधार कार्ड बनवाने की छूट दी थी. लेकिन इन दिनों बडी संख्या में इन लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय करने के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं. 

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जानकारी के मुताबिक करीब 300 से ज्यादा लोगों को ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं, जिनका जवाब 21 दिन में देना होगा. तय समय पर जवाब नहीं दिए जाने पर आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे.

इस फैसले पर सामाजिक कार्यकर्ता भागचंद भील का कहना है कि जो परिवार इस बस्ती में रह रहे हैं, उन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता. वे नोटिस का जवाब भी नहीं दे पाएंगे. अगर ऐसे में  इनका आधार छीना गया तो आने वाले समय में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा. 

जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, वे लंबे समय से लॉन्ग टर्म वीजा (एलटीवी) पर रह रहे हैं. आधार कार्ड बने होने के कारण इन्हें कई सुविधाएं मिली हुई थीं. लेकिन अब अचानक निष्क्रिय करने के नोटिस मिलने से सभी परेशान हैं.

आधार कार्ड मिलने के बाद पाक विस्थापित इन परिवारों को सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपचार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसी चीजें मिल गई थीं. बच्चों के स्कूल-कॉलेज में एडमिशन भी होने लगे थे.

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दरअसल, लॉन्ग टर्म वीजा वालों को एक निश्चित प्रक्रिया के बाद नागरिकता मिलती है. ऐसे में तब तक सुविधाएं देने के लिए आधार देने का फैसला केंद्र ने 2016 में लिया था, लेकिन अब आधार प्राधिकरण लंबे अंतराल के बाद इन लोगों को नोटिस जारी कर रहा है अवैध तरीके से आधार हासिल किए गए हैं.

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