राजस्थान में UCC लाने की तैयारी में भजनलाल सरकार, कानून मंत्री बोले- सभी पहलुओं पर कर रहे हैं विचार

राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है. विधेयक पेश करने की समय-सीमा अभी तय नहीं की गई है, लेकिन राज्य सरकार उत्तराखंड में पारित इसी तरह के विधेयक का अध्ययन कर रही है.

राजस्थान विधानसभा में कानून मंत्री के जवाब से सभी हैरान हो गए जब उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी कर रही है. UCC को लेकर खुद कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा के पटल पर एक सवाल के जवाब में कहा, हां, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है और सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा. 

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अगले सत्र में होगा पेश?

कानून मंत्री के इस बयान के बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए हैं कि यदि इस विधानसभा सत्र में समय नहीं मिलता है तो इसे अगले सत्र में चर्चा करके लाया जा सकता है. दरअसल इन दिनों राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसी दौरान जयपुर के मालवीयनगर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ ने सदन के पटल पर समान नागरिकता संहिता लागू करने का प्रश्न उठाया. 

विधायक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि, कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर जवाब दिया. हालांकि कानून मंत्री ने बिल लाने और यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने की समय सीमा के बारे में भी नहीं बताया है, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी जल्द UCC लागू करने की तैयारियां कर रही है. 

मंत्री कन्हैया लाल ने भी की थी घोषणा

इससे करीब 5 माह पहले कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की घोषणा की थी. जिसके बाद हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी एक देश और एक कानून की तर्ज पर यूसीसी जल्द लागू करने की मांग उठाई. लेकिन अब कानून मंत्री के विधानसभा पटल पर दिए जवाब के बाद संकेत साफ है कि राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में पहल शुरू कर दी है. इसके लिए सरकार विधेयक का अध्ययन कर उसके आधार पर मसौदा तैयार करने पर विचार कर रही है.

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