
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बुधवार को कई अहम योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचे, कानून-व्यवस्था और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.
सीएम ने नवगठित जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है, जिससे युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे. उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों में भर्तियों का भी ऐलान करते हुए कहा, 'वन विभाग में 1750 पद, पटवारी के 4000 पद, स्कूल शिक्षकों के 10,000 पद और पुलिस विभाग में 10,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.'
सीएम ने कहा, 'प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.'
सीएम भजनलाल ने कहा, 'शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति अब स्थानीय स्तर पर जारी की जाएगी, जिससे आमजन को राहत मिलेगी. प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराए जाएंगे. मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी.'
सड़क सुरक्षा पर होगा जोर: CM
सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तीन प्रमुख हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाया जाएगा. इन हाईवे के समीप पांच स्थानों पर बड़े वाहन चालकों के लिए विश्राम स्थलों की स्थापना की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति को बेहतर करने के लिए विभिन्न क्षमताओं के जीएसएस स्थापित करने की घोषणा की. समर कंटीजेंसी प्लान के तहत जिला कलेक्टरों को एक-एक करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा. गरीबी मुक्त ग्राम योजना के तहत 5,000 गांवों को शामिल किया जाएगा. इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बीपीएल परिवारों को मजबूत करने के लिए सरकार विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी.
'पिछली सरकार के कामों के जांच के आदेश'
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार में हुए कामों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की भी घोषणा की. प्रदेश में जल संकट को दूर करने के लिए 25,000 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे. दिव्यांगजनों के लिए 2,500 स्कूटी वितरित की जाएंगी. राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा पुलिस के लिए 400 अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे.
CM ने ऐलान किया कि प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों को लेकर कार्मिक विभाग के अधीन मंत्रालयिक कर्मियों के लिए नया निदेशालय बनाया जाएगा. साथ ही 25 नई नगर पालिकाओं के गठन की भी घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने सीकर की तर्ज पर बाड़मेर में एक नया आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की. प्रवासी भेड़ पालकों के लिए राजसमंद में निष्क्रमणीय आवासीय विद्यालय खोला जाएगा.
'जयपुर में बनेगा ऑफिस कंपलेक्स'
चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अधीन थैलेसीमिया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा. इसके अलावा आठ मेडिकल कॉलेज और ग्यारह अन्य अस्पतालों में स्तनपान चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जाएगी. जयपुर में 450 करोड़ रुपये की लागत से ऑफिस कंपलेक्स बनाया जाएगा. प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिनी सचिवालय की स्थापना होगी. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे.