संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से कथित रूप से एमएसपी पर पांच साल के कॉन्ट्रेक्ट का प्रस्ताव दिया गया था. किसानों का कहना है कि उन्हें पता चला है कि केंद्र सरकार एमएसपी पर जो अध्यादेश लाने की योजना बना रही है. वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक नहीं है.