भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का आंतरिक हिस्सा रहा है और रहेगा. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परिसीमन व्यापक परामर्श और भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित एक लोकतांत्रिक कार्रवाई है.