एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत 13 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं. यानी 51 फीसदी ओबीसी आबादी वाले राज्य की सरकार में 40 फीसदी भागीदारी ओबीसी वर्ग की है. ऐसा करके बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' नारे के आसपास रहने की कोशिश की है. इसका कितना फायदा होगा? ये परिणाम बताएगा.