आरक्षण का लाभ कमजोर लोगों को भी कैसे मिले? ये पता लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया था. इसी साल जुलाई में आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को सौंपी है. ऐसे कयास है कि सरकार विशेष सत्र में इस रिपोर्ट को पेश कर सकती है.