केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी वैधता पर फैसला सुनाया. वैसे रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले चार सालों में घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आई है.