बिहार में आरक्षण के बढ़ाए हुए दायरे को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था जिसके खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. आरजेडी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है.