उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. इस रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का निर्धारण होगा जिससे पुरानी सूची में आरक्षित सीटों की स्थिति में बड़ा उलटफेर हो सकता है.