इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है. जबकि सरकार का दावा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी की वजह से ही चंदे की सही जानकारी मिल पा रही है. वैसे, चुनावी चंदे पर सवाल पहले भी उठ चुके हैं.