कर्नाटक सरकार निजी नौकरियों में आरक्षण को लेकर एक नया बिल लेकर आई है. कर्नाटक सरकार के बिल के कानून बनने पर कर्नाटक में कारोबार कर रहीं प्राइवेट कंपनियों को अपने यहां कन्नड़ भाषियों को 50 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक आरक्षण देना होगा. देखें वीडियो.