बिहार कैबिनेट ने एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मौजूदा कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया है. ऐसा नहीं है कि यह प्रयोग पहली बार बिहार में लागू होने जा रहा है. इससे पहले भी कुछ राज्य ऐसा कर चुके हैं.