कभी भी पीएम नहीं बन सकते मोदी, ये रहीं 10 वजहें

देश का तो पता नहीं, मगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थकों में हल्ला मचा हुआ है. मोदी फॉर पीएम के नारे का जोर है. मगर अब सिर्फ नारों से कोई देश का पीएम नहीं बनता. गया वो जमाना जब सूत की साड़ी और कलाई में लेदर घड़ी पहने इंदिरा गांधी मंच पर चढ़ती थीं, बोलने के पहले पल्लू ठीक करती थीं और गरीबी हटाओ का नारा देती थीं, तो जनता को मसीहा नजर आता था.

मगर मोदी और उनकी टीम ये साबित करने में जुटी है, कि बदलते भारत का, लोकतंत्र का अगला मसीहा वही हैं. ये शोर पार्टी के बाहर साइबर स्पेस में भी जमकर है. मगर शोर के परे कुछ सवाल हैं, दस सवाल, जिनके जवाब मोदी समर्थकों को खोजने होंगे. इनसे पार पाए बिना नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम कभी भी नहीं बन सकते.

1. बीजेपी को चाहिए लोकसभा में 272 सीटें
272 वो नंबर है, जिसे बीजेपी तब भी हासिल नहीं कर पाई, जब देश में 'अबकी बारी अटल बिहारी' का शोर था. 1998 और 1999, ये दो साल हैं, जब केंद्र में वाजपेयी के नेतृत्व में बहुमत वाली एनडीए सरकार बनी. 1998 में बीजेपी 388 सीटों पर चुनाव लड़ी और 182 सीटें जीती. अगले साल कारगिल विजय की लहर और लोकसभा में एक वोट से विश्वास मत खोने की सहानुभूति पर सवार वाजपेयी की सदारत वाली बीजेपी ने सहयोगियों को ज्यादा सीटें दीं. बीजेपी 339 सीटों पर चुनाव लड़ी और फिर से 182 सीटें जीतीं. अब बात करते हैं पिछले चुनाव यानी 2009 की. इसमें 433 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी 116 सीटें ही जीत पाई. अब सवाल ये है कि मोदी को अगले चुनाव में न सिर्फ ये परफॉर्मेंस बरकरार रखनी है, बल्कि इसमें लगभग डेढ़ गुना इजाफा भी करना है. जो नामुमकिन ही है.

2. साथ ही नहीं आना चाहता कोई
मोदी के पीएम बनने में दूसरा अड़ंगा है उनकी छवि और राजनीति. वाजपेयी पीएम तभी बन पाए, जब उन्होंने कई राज्यों में नए साझीदार तलाशे और एनडीए के कुनबे को बड़ा, बहुत बड़ा किया. मगर उनके कार्यकाल के आखिरी बरस में ज्यादातर साझीदार छिटक गए. तब से ये कुनबा घटा ही है. सिर्फ अकाली दल, जेडीयू और शिवसेना बचे हैं इसमें. एनडीए के सामने संकट पुराने दोस्तों को फिर पास लाने का है. कहा जाता है कि मोदी के जयललिता से अच्छे राजनीतिक संबंध हैं. मगर अम्मा ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया. नवीन पटनायक भी फिलहाल एकला चलो के रुख पर कायम हैं. नीतीश की नफरत जगजाहिर है. ममता को बंगाल के मुस्लिम वोटरों की चिंता है. कुछ नए साझेदारों की बात करें तो एनसीपी पर करप्शन के बेशुमार आरोप हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गोद से उतर नहीं सकती क्योंकि उसके सूबे की अपनी सियासत है. तो जब साझीदार ही नहीं मिलेंगे, तो क्या फेसबुक पर कमेंट मोदी को पीएम बना देंगे.

3. संतो घर में झगड़ा भारी, कैसे खेलें मोदी पारी
ये दस मुखियों वाला घर है. फिलहाल भले ही मोदी के सामने खुलकर कोई न आ रहा हो, मगर जब तब आडवाणी, शिवराज और संघ परिवार भी इशारा कर देता है कि वनमैन शो नहीं चलेगा. सुषमा स्वराज जैसे नेताओं को लगता है कि वे लगभग दो दशक से केंद्र की राजनीति कर रही हैं, मास अपील वाली हैं और अब जब शीर्ष पद की बारी आई, तो एक राज्य का छत्रप आकर दावा कर रहा है. गौर करने की बात यह है कि सुषमा ने कभी भी मोदी को पार्टी का सबसे लोकप्रिय नेता तक नहीं कहा. अरुण जेटली, जो कभी मोदी के चाणक्य हुआ करते थे, उनकी ही जड़ों पर मट्ठा डालने में लगे हैं, मगर वकालती शांत शातिरपने के साथ. राजनाथ मोदीगान कर रहे हैं, मगर उनका वजूद ऐसे ही बना और पनपा है पार्टी में. और इन सबसे भारी, घर के बुजुर्ग आडवाणी, जो फिलहाल तो चुप हो गए, मगर चूके नहीं अब तक. उनको हौसला देने के लिए गडकरी से लेकर संजय जोशी तक एक लंबी फौज है असंतुष्ट सिपहसालारों की. तो जब तक मोदी वाजपेयी की तरह निर्विवाद नेता नहीं बन जाते अपनी पार्टी के, तो देश के नेता कैसे बनेंगे.

4. मोदी हैं कि मानते ही नहीं
नीतीश की बात याद करिए. इस देश में सियासत करनी है, तो टीका और टोपी से परहेज नहीं चलेगा. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बात जानते हैं. ईद मिलते हैं, हाजियों को विदा करने जाते हैं, निकाह करवाते हैं सरकारी खर्चे पर. मगर मोदी हैं कि मानते ही नहीं. उन्होंने जब तब साफ कर दिया कि वह मुस्लिमों के बीच अपनी छवि बदलने के बजाय सख्त प्रशासक की छवि को पुख्ता करने में ज्यादा यकीन करते हैं. वजह चाहे दंगे हों, चाहे छवि, सच ये है कि इस देश का मुस्लिम मोदी का नाम सुनते ही चौकन्ना हो जाता है. ज्यादातर को लगता है कि अगर मोदी आ गए, तो उनके लिए पूरा देश गुजरात बन जाएगा. हर वक्त डर का साया होगा और शक भरी निगाहें. इसलिए यह तय है कि मोदी की दावेदारी का ऐलान होते ही पूरे देश में मुस्लिम वोटर, बस एक ही एजेंडे पर काम करे, मोदी हराओ. जो जहां बीजेपी को हराता दिखे, उसे एकतरफा वोट दो. अगर ऐसा हुआ, तो बीजेपी सिर्फ हाथ ही मलेगी.

5. उत्तर प्रदेश में नहीं है पार्टी के पास उत्तर
यूपी में बीजेपी की लुटिया डूबनी शुरू हुई 1998 के बाद. कल्याण सिंह सीएम थे और राजनाथ सिंह उनकी राह में हर मुमकिन कांटा बो रहे थे. कल्याण इतने अलग थलग पड़ गए कि एक साल बाद ही अपनी पार्टी को सीएम रहते हुए हराने में लग गए. नतीजनत पार्टी के 58 सांसद घटकर 38 रह गए. इसके बाद कल्याण पार्टी से निकाल दिए गए और रामप्रकाश गुप्ता के बाद राजनाथ सीएम बने. खूब ऐलान किए, दावे किए मगर यूपी विधानसभा में पार्टी की सीटें घटकर 88 रह गईं. राजनाथ केंद्र में मंत्री बनकर आ गए और 2004 के चुनाव में बीजेपी की और भी कलई पुत गई. अब हाल ये है कि पार्टी दहाड़ के आंकड़े तक पहुंचने के लिए तरसती है यूपी में. 80 सीटों वाला ये सूबा  कभी दावा करता था कि हम देश चलाते हैं, इसको दम मिलता था  इन अंकों से. मगर यूपी में बीजेपी अभी भी खस्ताहाल है. यहां बूढ़े हो चुके नेताओं की भरमार है, जो अपनी सीट जीत लें, तो बहुत है. सब एक दूसरे को सेट करने में लगे रहते हैं. ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की सियासत का उत्तर ही नहीं है, तो दिल्ली दरबार बस ख्वाब ही बना रहेगा.

6. दक्षिण में मिलता है पार्टी को बस अंडा
बीजेपी को दक्षिण शब्द से प्यार है. वैचारिक बहसों में इसे कहते भी दक्षिणपंथी यानी राइट विंग पार्टी हैं. मगर देश के दक्षिण में बीजेपी के लिए कुछ भी राइट नहीं है. केरल में कभी खाता ही नहीं खुला. कर्नाटक में हुई छीछालेदर पूरे देश ने देखी. आंध्र प्रदेश में बंडारू दत्तात्रेय जैसे जमीनी नेताओं को किनारे लगा वेंकैया नायडू जैसे दिल्ली ब्रांड नेता बढ़ाए गए. टीडीपी सा साथी गया और सीटें गईं सो ब्याज में. तमिलनाडु में जब भी पनपी, साझेदार के कंधे पर नसैनी टिकाकर. फिलहाल यहां भी पार्टी खाली हाथ है. इस ब्लैंक के चलते बीजेपी उत्तर भारत के राज्यों में कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर ले, न तो पैन इंडिया पार्टी बन पाएगी और न ही अपने दम दिल्ली पर दस्तक दे पाएगी.

7. वनमैन शो के चलते नहीं चलेगा गठबंधन और नीतियां
मोदी समर्थक कहेंगे कि पूरा विश्लेषण नकारात्मक है और न पर टिकेगा. चलिए एक हां अपनाते हैं और मान लेते हैं कि मोदी बीजेपी को भी मुनाफा दिलाएंगे और साझीदार भी जुटाएंगे और सत्ता भी पा लेंगे. तब सवाल उठता है कि सत्ता पाने के बाद और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है साझेदारों के साथ सत्ता चलाना. वाजपेयी दो ठोकरों के बाद इसके सबक सीखे. 1996 में तो शपथ लेने के बाद साझेदार ही नहीं मिले और 13 दिन में इस्तीफा देना पड़ा. 1998 में बहुमत मिला और 13 महीने सरकार चली. फिर सुब्रमण्यम स्वामी की चाय पार्टी हुई, अम्मा सोनिया से मिलीं और शिराजा बिखर गया. इसके बाद जोड़ तोड़ के मोड़ पर पार्टी हारी और विश्वास मत में एक मत कम रह गया. ये सबक ही थे, जो वाजपेयी को 1999 में याद रहे और तमाम मु्श्किलों के बाद भी उनका लचीला राजनयिक रवैया सफल रहा और साझेदार विश्वास मत सा संकट पैदा नहीं कर पाए. मगर मोदी वनमैन शो वाले हैं. सख्त हैं, लचीले नहीं. अपनी पार्टी के लोगों को साथ ले नहीं चल पाए, सूबे की जरूरतों के मुताबिक राजनीति बदलने वाले साथियों को कैसे साथ रखेंगे.

8. संसदीय राजनीति का बिल्कुल भी अनुभव नहीं
अब तक बात हो रही थी बाहरी हिस्सों की. अब आते हैं इस शख्स पर, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी. वाजपेयी पचास के दशक में पहली बार संसद पहुंचे थे. यूपी के बलरामपुर से. कुछ ब्रेक छोड़कर 2004 तक संसद में रहे. आडवाणी को भी दशकों का संसदीय अनुभव है. यही बात सुषमा-जेटली और दूसरे केंद्रीय नेताओं के बारे में भी कही जा सकती है. मगर नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो संसद को सिर्फ दर्शक दीर्घा से ही देखा है. संसदीय सौंध की पैंतरेबाजी, फ्लोर मैनेजमेंट और बहसों की दिशा पलटना रैली संबोधित करने सा आसान नहीं है. मोदी को संसदीय राजनीति का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, ये बात उनके बेतरह खिलाफ जाती है. क्योंकि सवाल सिर्फ संसद में बैठने का नहीं, उसकी पेचीदगियों को समझने का भी है. यहां उन्हें ब्यूरोक्रेसी नहीं साथियों पर भरोसा करना होगा, जिनके पास लंबा अनुभव है. उनका अनुभव मोदी के भीतर डर भी भर सकता है.

9. गुजरात के बाहर कहीं जीत दिलाई क्या
नरेंद्र मोदी गुजरात के शेर हैं. उनके समर्थक ही नहीं, हम भी ये मानते हैं. आखिर लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतना कोई मजाक नहीं. मगर इस सूबे के बाहर क्या. क्या मोदी के दम पर बीजेपी किसी और राज्य में सत्ता हासिल कर पाई है, क्या कर पाएगी. इस सवाल का जवाब नहीं. जल्द आ रहे चुनावों की ही बात करें, तो राजस्थान में बीजेपी मोदी नहीं वसुंधरा के भरोसे हैं. आलाकमान ने उन्हें फ्री हैंड दिया है और वह राज्य में दखल पसंद नहीं करेंगी. शिवराज खुद को मोदी से कमतर नहीं समझते. डॉ. रमण सिंह भी कमोबेश तब से ही सीएम हैं, जब से मोदी. दिल्ली एक ऐसा राज्य है, जहां मोदी खुलकर खेल सकते हैं अपने पत्ते. मगर यहां काम बिगाड़ने को आप है. ये तो रही विधानसभा चुनावों की बात. लोकसभा में तो और भी बड़ा खेत है काटने को. मोदी को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले बताएं कि इससे पहले उन्होंने कब किसी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की और की तो उसमें कितने सफल रहे.

10. दंगों का दाग दामन से नहीं हटा अब तक
और अब उस पर बात, जिसको सुनते ही मोदी भक्तों का बीपी बढ़ जाता है. गुजरात दंगों का दाग. उनके अपने पीएम वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म निभाया जाना चाहिए. मोदी गुजरात में दंगों से आगे बढ़ गए, मगर देश को याद है कि आजतक उन्होंने कभी भी खुलकर नहीं कहा कि गुजरात में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था. राज्य सरकार को दंगाइयों को सख्ती से कुचलना चाहिए था. इसके बजाय गुजरात दंगों के दौरान विरोध करने वालों को एक एक करके किनारे लगते देखा गया है. न चौड़े होने से कुछ होगा, न चुप रहने से. क्योंकि देश आजतक कांग्रेस से 1984 के दंगों का हिसाब मांगता है. सिख आज भी भड़क उठते हैं. भले ही उसी कांग्रेस ने एक सिख को पहली बार पीएम बनाया हो. मोदी दंगों को दाग ही नहीं मानते, उस पर माफी क्या मांगेंगे और जब तक दंगे उनकी छाया से चिपके हैं, चुनावी दंगल में एक दांव कम ही रहेगा उनका.