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किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपया जमा, आयकर विभाग ने शुरू की जांच

इस खुलासे ने आयकर विभाग को सकते में डाल दिया है. बीकानेर के आयकर विभाग ने जब संभाग भर के खाते को खंगालना शुरु किया तो बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार 3 जिलों के कई किसानों के 800 खातों में 200 करोड़ की राशि जमा होने की बात सामने आयी है.

किसानों के खातों में करोड़ों जमा किसानों के खातों में करोड़ों जमा
शरत कुमार
  • बीकानेर,
  • 10 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 4:36 PM IST

राजस्थान के बीकानेर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आयी है जहां बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ इलाकों में करीब 800 किसानों के खातों में 200 करोड़ जमा हुए हैं. आयकर विभाग के हाथ लगे दस्तावेजों के बाद हरकत में आये विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है.

इस खुलासे ने आयकर विभाग को सकते में डाल दिया है. बीकानेर के आयकर विभाग ने जब संभाग भर के खाते को खंगालना शुरु किया तो बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार 3 जिलों के कई किसानों के 800 खातों में 200 करोड़ की राशि जमा होने की बात सामने आयी है. दरअसल आयकर विभाग के अधिकारियों ने इसकी जांच की तो प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट में सामने आया कि किसान की 15 बीघा खेत की जमीन में फसल कटी और उसके बैंक खाते में 25 लाख रुपए जमा हुए.

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एक किसान ने पूछताछ में खेत की जमीन का कुछ हिस्सा बेचना बताया. लेकिन पांच लाख रुपए में जमीन बेची लेकिन बैंकखाते में जमा हुए पांच गुना रूपए. जी हां ऐसे ही एक नहीं बल्कि कई सैकड़ों खाते है जिनमे रजिस्ट्री से 4 से पांच गुना पैसा अकाउंट में जमा होने की बात आयकर विभाग के हांथो लगी है. वही सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आयी जब इन खाता धारको में अधिकतर के पैन कार्ड तक नहीं है.

पूरा मामला सामने आने के बाद हरकत में आयकर विभाग ने 3 टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है जहां ख़रीददार और बेचने वाले दोनों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था लेकिन भी तक जवाब नहीं मिला है. जिसके चलते विभाग अब सख्त रूप अख्तियार करने के मूड में है वही इन सब में अधिकांश खाते कास्तकारों के बताये जा रहे हैं. वही आयकर विभाग के प्रधान आयकर आयुक्त आर.एस. मीना ने पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा की उच्चाधिकारियों की ओर से मिली सूचना के बाद बीकानेर सहित कई जिलो में करीब 800 खातों को खंगाला जा रहा है वही खातों की जांच के लिए 3 टीमें बनाई गयी है जहा जनवरी माह के अंत तक रिपोर्ट पेश की जायेगी.

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