बुंदेलखंड: सूली पर टंगा अन्नदाता

कभी बुंदेलखंड की गलियों में बुंदेलों की बहादुरी के गीत गाए जाते थे, वही बुंदेले आज कर्ज से हार गए हैं. पहले जेवर गए, फिर जमीन. अब जिंदगी की बारी है. सूखा, भुखमरी और कर्ज से बेबस किसानों को मौत सबसे आसान रास्ता लग रही है. बीते तीन माह के दौरान तीन दर्जन से ज्यादा किसान कर्ज के बोझ से टूटकर आत्महत्या कर चुके हैं. हर दूसरे, तीसरे दिन किसानों की खुदकुशी की खबरें अब आम हो गई हैं. हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक न तो इस साल और न पिछले तीन साल में बुंदेलखंड में किसी किसान ने आत्महत्या की है. उधर, कर्ज देने वाले बैंक हाइकोर्ट की हिदायत के बावजूद वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं.

बांदा जिले की तिंदवारी तहसील के भिड़ौरा गांव के 70 वर्षीय किसान जगदीश सिंह के बेटे जागेश्वर ने 11 साल पहले साहूकारों के कर्ज के बोझ से दबकर अपनी जान दे दी थी. अब पांच साल तक पड़े सूखे से आई तंगी के कारण बैंक का कर्ज न भर पाने के दबाव में उनके 23 वर्षीय पोते मोनू ने भी 19 मई को पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली. मोनू ने 2009 में किसान क्रेडिट कार्ड पर 35,000 रु. और खाद खरीदने के लिए सोसाइटी से 5,895 रु. का कर्ज लिया था.

मौत के एक रोज पहले ही इलाहाबाद बैंक के मैनेजर ने उस पर कर्ज भरने को लेकर दबाव बनाया था. मोनू की मौत के सदमे में उसकी 40 वर्षीया मां मुन्नी देवी की आवाज गुम हो गई है. जब बेटे की याद आती है तो वह उसी नीम के पेड़ से लिपट जाती है, जिस पर मोनू ने फांसी लगाई थी. बुढ़ापे में एक बार फिर घर की जिम्मेदारी का बोझ लादे जगदीश सिंह कहते हैं कि उनके पास सिर्फ चार बीघा जमीन है लेकिन जमीन की जुताई के लिए न बैल हैं, न सिंचाई के लिए ट्यूबवेल. अब घर में खाने के भी लाले हैं.

बिसंडा थाना क्षेत्र के शिव गांव के 45 वर्षीय  किसान संतोष सिंह ने फांसी लगाकर इसलिए जान दे दी क्योंकि वह सयानी होती अपनी 17 वर्षीया बेटी अंकुला की शादी के लिए रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया. पहले से ही कर्जदार संतोष सिंह पर इलाहाबाद बैंक का 80,000 रु. कर्ज था. संतोष के पास कुल आठ बीघा जमीन थी, जिसमें से पांच बीघा उसने दो साल पहले बड़ी लड़की रेणू की शादी के समय साहूकार के यहां एक लाख रु. में गिरवी रख दी, जिसका ब्याज भी वह नहीं चुका पाया.

मगर अब मांग का सिंदूर मिटने के बाद कुसुमा के ऊपर तीन बेटियों के ब्याह की जिम्मेदारी आ गई है. घर में खाने के लाले पड़ गए हैं. सब्जी के नाम पर जानवरों के खाने में प्रयोग होने वाली दाल के छिलके की सब्जी खानी पड़ती है. पति की मौत की पीड़ा झेल रही कुसुमा कहती हैं, ''बीते पांच साल से खेत में एक दाना तक नहीं उगा. सूखे से सब बरबाद हो गया. खेत में पानी का कोई साधन नहीं है. जेवर तक बनियों के ब्याज में बिक गए.'' शिव गांव में पिछले तीन साल के दौरान सात किसानों ने कर्ज से तंग आकर जान दी है.

गरीबी की ऐसी ही त्रासदी का शिकार बबेरू तहसील के बिसंडी गांव का 23 वर्षीय श्याम प्रजापति भी हुआ जिसने आर्थिक तंगी के बीच 25 मई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उस पर गांव के ठाकुरों से लिया गया 70,000 रु. का कर्ज था, जिसे भरने में वह नाकाम था. श्याम की मौत के बाद उसकी 19 वर्षीया पत्नी सुमन बेसहारा है. 13 साल की उम्र में ब्याह कर ससुराल आने वाली सुमन बालिग होते ही विधवा हो गई. वह गर्भवती है और उसकी गोद में दो साल का एक बेटा है. ससुरालवालों ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया है और मायके में भाई भी साथ रखने को तैयार नहीं हैं. अब वह गांव के एक कोने में खेत से सटे जर्जर कच्चे घर में दो साल के बेटे के साथ अकव्ले रह रही है.

कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि ने जब महोबा जिले के श्रीनगर गांव के 30 वर्षीय किसान खेमचंद्र सेन के परिवार को बदहाली से उबरने नहीं दिया तो उसने 30 अह्ढैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. खेमचंद्र्र ने इलाहाबाद बैंक की श्रीनगर शाखा से  55,000 रु. ग्रीन कार्ड पर और 1.45 लाख रु. शक्ति कार्ड पर कर्ज लिया था.

ओलावृष्टि के कारण जब फसल बरबाद हो गई तो वह कर्ज लौटा नहीं पाया और आत्महत्या कर ली. पत्नी बेसहारा हो गई है और तीन मासूम बच्चों-अमित, सुमित और पिंकी-को तो यह पता तक नहीं कि अब पापा कभी नहीं लौटेंगे. बेटे की मौत ने बूढ़े माता-पिता को भी तोड़ दिया है. खेमचंद्र्र के पिता राजेंद्र सेन के पास खेती की 10 बीघा जमीन है, लेकिन सिंचाई का कोई साधन नहीं है.

मां गोमती कहती हैं कि एक साल में उन्होंने दो बेटों को खो दिया. साल भर पहले उनके मझले लड़के उदयभान की बीमारी के कारण मौत हो गई थी. बेटे के इलाज में ही परिवार ने साहूकार से 60,000 रु. कर्ज लिया, जिसे चुकाने के लिए ग्रीन कार्ड बनवाया था. अब सबसे छोटा लड़का संजू बचा है, जो नौगांव में सैलून की दुकान पर नौकरी करता है. गरीबी साफ  झ्लकती है. घर के जेवर-बरतन बिक चुके हैं. विधवा पिंकी (पत्नी का नाम भी पिंकी) बच्चों की भूख मिटाने के लिए गांव में घूमकर गाय का गोबर इकट्ठा करती है और उसके कंडे बनाकर बेचती है.

विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भले ही सत्ता परिवर्तन हो गया हो लेकिन बुंदेलखंड के किसानों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है. सूबे की सत्ता पर सवार सपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में साफ वादा किया था कि प्रदेश में किसी भी जगह यदि गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर कोई किसान आत्महत्या करता है तो ग्राम प्रधान, बीडीओ, एसडीएम और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लेकिन सपा सरकार बनने के बाद हुई किसानों की मौतों पर सभी चुप्पी साधे हैं. राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी कहते हैं, ''बुंदेलखंड में कुछ किसानों की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसकी जांच कराई जा रही है लेकिन इसमें गरीबी या कर्ज से दबे होने के संकेत नहीं मिल रहे.''

पिछले वर्ष बीएसपी सरकार ने किसानों की आत्महत्या के कारणों पर राजस्व विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था. इस रिपोर्ट में अहम भूमिका निभाने वाले एक विशेष सचिव बताते हैं कि बुंदेलखंड इलाके में साहूकारी प्रथा इतनी मजबूत हो चुकी है कि किसान इनके चंगुल में फंसता जा रहा है.

साहूकार किसान को 50 से 100 फीसदी मासिक ब्याज पर कर्ज देते हैं. विशेष सचिव बताते हैं कि बुंदेलखंड में ज्यादातर बैंक भी स्थानीय साहूकारों से मिले रहते हैं. कर्ज बढ़ने पर साहूकार किसान को बैंक से कर्ज दिलवाते हैं और पूरी रकम साहूकार की जेब में चली जाती है.'' भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव डॉ. गिरीश बताते हैं, ''एक बार किसान ने कर्ज लिया तो उसे जमीन से भी हाथ धोना पड़ता है. बुंदेलखंड में अब तक जितने भी किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से 90 फीसदी से ज्यादा को अपनी जमीन खोनी पड़ी थी.''

बांदा सदर सीट से कांग्रेसी विधायक विवेक सिंह कहते हैं कि हाल ही में जारी पोलियो रिपोर्ट के मुताबिक अकव्ले बांदा से 50,000 लोग शहरों में पलायन कर गए हैं. पूरे बुंदेलखंड से चार लाख लोगों ने पलायन किया है. इलाके का किसान सिंचाई के अभाव में बरबाद हो रहा है. बांदा की जिलाधिकारी शीतल वर्मा कहती हैं, ''बांदा में जिन किसानों की मौत हुई है, उन पर कर्ज तो था लेकिन उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था. उनके पारिवारिक हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वे आवेश में आकर आत्महत्या कर लेते हैं.'' यह मृतक परिवारों के घावों पर नमक जैसा है.

बुंदेलखंड में एक सामाजिक संस्था प्रवास सोसाइटी द्वारा किसानों की आत्महत्या पर किए गए अध्ययन के मुताबिक यहां के सात जिलों में 10.80 लाख किसानों के ऊपर करीब 6,000 करोड़ रु. से भी ज्‍यादा का कर्ज है. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कर्ज माफी के लिए अपने बजट में 500 करोड़ रु. का प्रावधान किया है, जो बुंदेलखंड के किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. अकव्ले बांदा में ही किसानों पर 1,600 करोड़ रु. का कर्ज है. बैंक प्रबंधन भी वसूली को लेकर पसोपेश में है. बैंकों के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बुंदेलखंड में उनका 873 करोड़ रु. पहले ही एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डूब चुका है. लेकिन डूबती जिंदगियों की फिक्र कौन करेगा.