भारत-पाकिस्‍तान संबंधों में बदलाव के मायने...

तारीख 16 जून, 2009, स्‍थान येकेतेरिन्बर्ग (रूस)...प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी राष्ट्रपति ज़रदारी के बीच इस मुलाक़ात में ज़रदारी को बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि शुरुआत में उनपर क्या दागा जाने वाला है.

दोनों नेताओं ने कमरे में प्रवेश किया, आमने-सामने बैठे, टीवी और स्टिल कैमरों के शोर के बीच ज़रदारी ने तशरीफ़ रखी ही कि मनमोहन बोल पड़े, 'मुझे आपसे मिलने की बेहद खुशी है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मैंडेट आपको यह बताना है कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए.' फिर क्या था? ज़रदारी सन्न...पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल सन्न...खुद मीडिया भी सन्न, क्योंकि आम तौर पर नर्म और खामोशी से काम करने वाले मनमोहन ने पहली बार इस तरह सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी की होगी.
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भारत और पाकिस्तान के संबंधों और ज़रदारी मनमोहन की रविवार को होनी वाली मुलाक़ात को इस सन्दर्भ में देखने की ज़रूरत है. हालांकि यह आखिरी बार नहीं था, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बेबाक रुख के जनता रू-ब-रू हुई थी. याद होगा आपको, अमरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ साझा प्रेसवार्ता में भी उन्होंने कहा था, 'हम लोगों की नौकरियां चुराने के पेशे में नहीं हैं...' सब जानते हैं कि भारत में नौकरियां आउटसोर्स करने के मुद्दे को लेकर ओबमा का रुख तथाकथित तालिबान से कम नहीं है.
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मगर इस बार फिर मुलाक़ात है. 16 जून, साल 2009 और 8 अप्रैल, 2012 में काफी वक़्त गुज़र चुका है, लिहाज़ा दोनों ही पक्षों में संबंधों को सुधरने की एक ईमानदार पहल दिखाई दे रही है, नीयत दिखाई दे रही है. हालांकि इस साफनीयती के पीछे की वजह को भी समझना होगा. आखिर क्यों पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध सामान्य करना चाहता है? आखिर क्यों भारतीय पंजाब से बिजली की मांग की जा रही है? क्यों भारत को मोस्ट फेवर्ड राष्ट्र का दर्जा दिए जाने की अधूरी ही सही, कोशिश की जा रही है? भारत की नीयत को समझना मुश्किल नहीं है. दरअसल, भारत के प्रधानमंत्रियों के इतिहास में मनमोहन सिंह भारत-पाक संबंधों में एक ख़ास मुकाम हासिल करने के ख्वाहिश रखना चाहते हैं. मज़ाक तो यह भी किया जाता है कि अक्सर के मनमोहन दिल ही दिल में भारत-पाक संबंधों को बेहतर करने के लिए नोबेल शान्ति पुरस्कार जीतना चाहते हैं...और इस मज़ाक में भी सच्चाई दबी हो, तो हैरत न होगी.
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सच तो यह है कि 26/11 के हमलों के बाद अगर भारत-पाक संबंधों में तरक्की हुई है, तो इसके पीछे मनमोहन की ख़ास पहल एक बड़ी वजह रही है. इसके लिए उन्हें अक्सर सामरिक बिरादरी और सियासी बिरादरी में आलोचना सहना पढ़ा है, मगर उनकी चाल में कोई ठहराव नहीं. कई बार ज़मीनी हक़ीक़तों को नज़रंदाज़ करके उन्होंने अपने इस जज्बे को परवान चढ़ाया है और आलोचना की शुरुआत भी यहीं से हुई है. मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान के रुख में पिछले कुछ दिनों में परिवर्तन क्यों? आखिर क्यों वह अब कश्मीर को परे रखकर व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर करने की बातें कर रहा है? क्यों पहली बार दोनों देशों के संबंधों में कश्मीर का मुद्दा हावी नहीं है? इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह है कि मुंबई हमलों में भारत में रुख की सख्ती भी जाती है. आपने गौर किया होगा कि खुद गृह मंत्री चिदंबरम ने कहा था के हाफिज़ सईद के मुद्दे को ज़रदारी के यात्रा में हावी नहीं होने दिया जाएगा. मगर हम वापस वही सवाल करेंगे. सवाल यह के पाकिस्तान के रुख में नरमी क्यों?

जवाब बिलकुल स्पष्ट है. पहली और सबसे अहम बात...पिछले एक साल में पाक-अमरीकी सम्बन्ध बेहद तेज़ी से रसातल में जाते दिखे हैं. अमरीका और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों में जिस तरह की गिरावट आयी है, उससे यह साफ़ हो गया है कि अब अमेरिका पाकिस्तान को बगैर शर्त बेलआउट नहीं करेगा. यानी, अफगानिस्तान से लगी सीमा उसके लिए सिरदर्द थी ही, पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत के साथ सटी सीमा में भी तनाव हो. उसकी आर्थिक हालत भी बेहद तंग है. वह जानता है कि भारत के साथ सामान्य सम्बन्ध उसके लिए अन्य कई मुल्कों के लिए द्वार खोलेंगे, जिसकी सीमा उसके साथ नहीं सटी हुई है.

ज़रा सामान्य संबंधों से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, इस पर गौर करें. दोनों पंजाब के बीच बिजली का ग्रिड और तेल पाइप-लाइन उसकी ऊर्जा की ज़रूरतों को कितना कम कर देगा, इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता. वाघा और अटारी में व्यापार में खुलेपन आने के बाद पाकिस्तानी पंजाब में ख़ासा उत्साह है...और अगर बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में रास्ते खुल जाएं, तो सोने पे सुहागा. अगर वाघा खुल गया है, तो गुजरात सिंध और राजस्थान सिंध कैसे पीछे रह सकते हैं? बताया जा रहा है कि बिजनेस वीसा को और आसान बनाने के पीछे पाकिस्तान ख़ासा जोर डाल रहा है. क्या यह बताने की ज़रूरत है कि बिजनेस की ज्यादा ज़रूरत किसे है, खासकर तब, जब पुराने हमदम त्योरियां दिखने लगें, तो...

भारत को इसी अवसर पर अपनी बात को साधना होगा. यह माकूल मौका है कि पाकिस्तान पर बेहद संजीदगी और सावधानी से आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी चिंताएं राखी जाएं. एक हाथ ले, तो एक हाथ दे...कूटनीति का फलसफा है. हम जानते हैं कि आईएसआई और सेना की शह के चलते हफीज सईद भारतीय जेलों की मेहमाननवाजी का लुत्फ़ इतनी आसानी से नहीं उठाएंगे, मगर यह मौका सही है. खुद पाक सेना और आईएसआई पर बेतहाशा दबाव है और अब तो प्रजातांत्रिक तौर पर चुनकर आई गिलानी सरकार भी उसे आंख दिखा रही है. तो कहने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान बदल रहा है और इसमें उसकी नियत नहीं, उसकी मजबूरी है. हमें इसी मजबूरी का फायदा उठाना होगा.

मैं मानता हूं कि जिस मुल्क की सेना भारत को हज़ार ज़ख़्म देकर खून बहाने के आधिकारिक फलसफे में विश्वास रखती हो, यह परिवर्तन इतनी जल्दी और आसानी से नहीं आ सकता, मगर जब आपसी हित जुड़ जाएं, तो यह मुश्किल भी नहीं होगा. पाकिस्तान में एक पूरी पीढ़ी बदल रही है. पूर्वी पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को महसूस करने वाले लोगों की तादाद है, मगर उसे दिल से महसूस करने और उसे नफरत में बदलने वाले लोगों की तादाद भी कम हो रही है.

अंत में एक ही बात याद आती है मुझे. हाल में मैं कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों से मिला था और पहली बार मैंने उनको यह बोलते सुना कि भाईजान आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, इसे बुरे और अच्छे में बांटने की सोच गलत और बेमानी है. उम्मीद है, यह सोच पाकिस्तान की अवाम तक धीरे-धीरे ही सही, घर ज़रूर करेगी....