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सरकार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमटीएनएल अपने निष्क्रिय बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को रिलायंस कम्युनिकेशंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया जैसी निजी कंपनियों को भी किराए पर दे रही है.
संचार राज्यमंत्री मिलिंद देवड़ा ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा है कि एमटीएनएल राजस्व जुटाने के लिए ऐसा कर रही है. इस निष्क्रिय बुनियादी ढांचे में मोबाइल टावर आदि शामिल है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है एमटीएनएल ने अब तक अपने किसी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) की हिस्सेदारी नहीं की है.
लिखित जवाब के अनुसार एमटीएन ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ 15 साइटों, भारती एयरटेल के साथ दो, वोडाफोन के साथ्ज्ञ पांच, आइडिया सेल्यूलर के साथ आठ तथा एयरसेल के साथ एक साइट को साझा किया है.
एक अन्य सवाल के जवाब में देवड़ा ने कहा कि हालांकि कंपनी दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा तय सेवा गुणवत्ता मानकों का पालन कर रही है लेकिन ग्राहकों से कुछ शिकायतें मिली हैं जिनका निस्तारण त्वरित किया जाता है.