अस्पतालों पर आमने-सामने केजरीवाल और विपक्ष, लेकिन क्या मरीजों को होगा फायदा?

दिल्ली के मैक्स अस्पताल और गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल की घटनाओं के बाद निजी अस्पतालों को लेकर लोगों का गुस्सा सामने है, तो सियासी लोग भी अब लोगों की भावनाओं को भांपकर समर्थन हासिल करने की होड़ में जुट गए हैं. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मैक्स अस्पताल पर कड़ा एक्शन लिया और इसके बाद सारे निजी अस्पतालों की निगरानी के लिए बुधवार को एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी है. लेकिन इस कमेटी के गठन के बाद एक बार फिर केजरीवाल सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई है.

केजरीवाल को नेता विपक्ष की चिट्ठी

स्वास्थ्य मंत्री कमेटी का ऐलान करते उसके पहले ही विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीएम केजरीवाल को एक चिठ्ठी लिख दी. इस चिठ्ठी में गुप्ता ने केजरीवाल से मांग की है कि दिल्ली में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को लागू किया जाए, जो अस्पतालों की जवाबदेही तय करता है. चिठ्ठी में केजरीवाल से पूछा गया है कि अब तक दिल्ली में केंद्र का बनाया हुआ ये कानून क्यों लागू नहीं किया गया है, जबकि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को लेकर तमाम शिकायतें हर साल आती हैं.

निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय करने का एक्ट

विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार मैक्स अस्पताल की घटना के बाद लोकलुभाव फैसले ले रही है, ताकि आम लोगों की सहानुभूति ली जा सके, जबकि हकीकत ये है कि इन फैसलों से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि अस्पतालों को ही फायदा होगा. गुप्ता के मुताबिक बुधवार को स्वास्थ्यमंत्री ने जिस हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया है, उसके पास अस्पतालों को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जबकि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अगर लागू होता है, तो इसके तहत निजी अस्पतालों की जवाबदेही कानूनन तय की जा सकती है.

'सख्ती नहीं, नाटक कर रही केजरीवाल सरकार'

गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी का भी उस बयान को लेकर बचाव किया, जिसमें उन्होंने मैक्स पर दिल्ली सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे. गुप्ता ने कहा कि तिवारी के बयान को गलत दिशा में मोड़कर आम आदमी पार्टी ने लोगों को गुमराह किया था, लेकिन अब केजरीवाल सरकार की पोल खुल गई है, जिसमें वो पर्दे के पीछे से निजी अस्पतालों की मदद कर रहे हैं और सामने सख्ती का नाटक कर रहे हैं.