AAP के 100 दिन में दिल्ली वालों को मिली ये सौगातें

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं. इस दौरान वादों के अमल पर काम करते हुए वे विवादों के हल में भी उलझे रहे. हालांकि फिर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने अपने कई वादों पर प्रतिबद्धता दिखाई है. आपको बताते हैं कि उन्होंने अब तक 100 दिनों में दिल्ली वालों को क्या तोहफे दिए हैं.

1. बिजली सस्ती
जनता की नब्ज को छूने वाला बिजली के दाम घटाने का वादा AAP सरकार ने काफी पहले पूरा कर दिया. सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली के दाम सब्सिडी देकर आधे कर दिए. प्रदेश के 3,66,428 परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है. हालांकि गर्मी में बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं. बिजली की कमी से निपटने के लिए अपना थर्मल पावर प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है. पर उसमें अभी काफी वक्त लगेगा.

2. पानी फ्री
सरकार ने हर महीने हर घर को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने का वादा भी बहुत पहले पूरा कर दिया. साथ ही सीवर चार्ज भी खत्म कर दिया. राजधानी के 10.5 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है.

3. अनधिकृत कालोनियों में रजिस्ट्री
कुछ शर्तों के साथ अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री की मंजूरी दी. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने शहर की 1650 अनधिकृत कालोनियों की सीमाओं को अंतिम रूप देने का आदेश दिया. इससे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. अवैध कालोनियों के लोगों के लिए सीवर और डेवलपमेंट चार्ज में 80 फीसदी की कटौती की है.

4. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू
सरकार ने 50 एमजीडी क्षमता वाला द्वारका वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया. इसी तरह बवाना के 20 एमजीडी प्लांट में भी उत्पादन शुरू हुआ है. ये प्लांट काफी समय से शुरू नहीं हो पाए थे. जाहिर है कि इससे दिल्ली में पानी का उत्पादन बढ़ेगा.

5. बसों में मार्शल बहुत जल्द
महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल नियुक्त करने की योजना पर काम चल रहा है. AAP प्रवक्ता आशुतोष की मानें तो दो हफ्ते में डीटीसी की बसों में मार्शल तैनात कर दिए जाएंगे.

6. 45 स्कूल खोलने पर काम शुरू
मनीष सिसोदिया के एक ताजा इंटरव्यू के मुताबिक, 45 नए स्कूल खोलने पर AAP सरकार काम कर रही है. सरकार का दावा है कि 79 स्कूलों में डबल शिफ्ट चल रही है और 60 से 70 स्कूलों के लिए जमीन देख ली गई है.

7. करप्शन पर सख्त
भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) का बजट लगभग दोगुना करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. 8 करोड़ के मुकाबले इस बार 15 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की योजना है. एसीबी अब पहले के मुकाबले सक्रिय नजर आ रही है और हाल के दिनों में उसने कई अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है. सरकार ने करप्शन की शिकायत के लिए 1031 हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है.

8. बुजुर्गों को पेंशन
दिल्ली के 30 हजार अनाथ बुजुर्गों के लिए पेंशन की घोषणा की. इसके लिए फास्ट ट्रैक बेसिस पर 50 हजार से ज्यादा बुजुर्गों की वेरिफिकेशन कराई गई. आने वाले दो महीनों में और लोगों की वेरिफिकेशन की योजना है.

9. किसानों को मुआवजा, ई-रिक्शा वालों को मदद
ई-रिक्शा ड्राइवरों के 19 हजार लाइसेंस दिए गए. सरकार ने हर नए ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर 15 हजार रुपये दिए जाने का भी ऐलान किया है. असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन में 5 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. मौसम की मार से प्रभावित फसलों पर प्रदेश के किसानों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे का ऐलान.

10. वैट की प्रक्रिया
AAP सरकार ने वैट की प्रक्रिया को आसान बनाने की शुरुआत भी कर दी है. व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. व्यापारियों को कच्चे माल की खरीद पर दिये गये टैक्स पर छूट का दावा अगले वित्त वर्ष में भी करने की सुविधा के लिये यह संशोधन प्रस्तावित है जिसे अब विधानसभा में पास किया जाना है.