पद्मावती पर अमित शाह बोले- ऐतिहासिक तथ्यों की जांच के बिना नहीं रिलीज होने देंगे फिल्म

संजय लीला भंसाली की पद्मावती पर जारी विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ़ कहा कि ऐतिहासिक सत्यता की जांच किए बिना फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे. एजेंडा आज तक 2017 में जब राहुल कंवल ने पूछा कि फिल्म की रिलीज का इस तरह विरोध जायज है आपकी पार्टी के कई मुख्यमंत्री फिल्म का विरोध कर रहे हैं?

अमित शाह ने कहा, 'अगर ऐतिहासिक सत्यता की जांच किए बिना फिल्म रिलीज होती है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे.'

अमित शाह ने उन आरोपों को खारिज किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव में क्षत्रीय समाज के वोट पाने के लिए बीजेपी फिल्म का विरोध कर रही है. शाह ने कहा, 'गुजरात ही नहीं देश में हर जगह इसका विरोध हो रहा है. मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक तथ्यों पर जो फिल्म बनती है उनमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. ऐतिहासिक विद्वानों को इसकी जांच करनी चाहिए.'

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बच्चा-बच्चा जानता है रानी पद्मिनी का इतिहास

शाह ने कहा, रानी पद्मिनी का का जिक्र इतिहास की ढेर सारी किताबों में है. ये सैकड़ों साल से चली आ रही किवदंतियों में भी है. महारानी पद्मिनी के बलिदान को न जानने वाला इस देश में एक भी बच्चा नहीं है. सबने उनके बारे में पढ़ा हैं. ये एक ऐतिहासिक सत्य है. गौरवशाली परंपरा है. उसको देश कभी नहीं भूला सकता है.' 

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शाह ने कहा ऐसी फिल्म बनाते वक्त लोगों की भावनाओं का कद्र करें

एजेंडा आजतक में शाह ने कहा, 'कोई फिल्मकार जब ऐतिहासिक विषय पर फिल्म बनाते हैं, तब उन्हें तथ्यों की संवेदनशीलता और लोगों की भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए.' शाह ने फिल्मकारों के खिलाफ धमकियां देने वालों का बचाव भी किया. उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा कि अब क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं है. उन्होंने कहा, 'ये लोगों के निजी विचार हैं. इन्हें बीजेपी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं. उन्हें समझाएंगे कि जोश में नहीं आना चाहिए. संयमित भाषा में बात करनी चाहिए.'

चुप रहने की हिदायत दे चुका है सुप्रीम कोर्ट

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी. कुछ मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों के बयान को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सवाल किया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लीयर नहीं हुई है, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग उस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया, नागरिकों के बीच इस तरह की चर्चा एक अलग विषय है, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस तरह के बयान कैसे जारी कर सकते हैं.' केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि CBFC की ओर से क्लीयरेंस मिलने से पहले वह सुनिश्चित करे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की तरफ से ऐसे बयान न आए. कोर्ट ने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों की वजह से फिल्म के खिलाफ माहौल बन रहा है.

अमू ने सिर के बदले की थी 10 करोड़ के इनाम की घोषणा

हरियाणा बीजेपी चीफ मीडिया को-ऑर्डिनेटर सूरजपाल अमू ने धमकी भरे लहजे में कहा था, देश का राजपूत समाज एक-स्क्रीन जलाने की ताकत रखता है. इन्होंने पद्मावती के निर्देशक संजय लीला भंसाली और पद्मावती का रोल करने वाली दीपिका पादुकोण का सिर काटने के बदले 10 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की थी. अमू ने कहा था, 'अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो हम सिनेमाघरों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे. विवादित फिल्म को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए.' कुछ और नेताओं ने फिल्म से जुड़े लोगों पर तेजाब फेंकने और हाथ-पैर तोड़ने की धमकी देने का आरोप लगाया.

सांसद ने दिया था शर्मनाक बयान

उज्जैन से बीजेपी सांसद ने ओछी टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि जिनके घरों में औरतों के कई शौहर होते हैं वो भला जौहर के बारे में क्या जानेंगे. केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी बर्बर था. उसकी रानी पद्मावती पर बुरी नजर थी. उन्होंने फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. हालांकि उन्होंने दीपिका को नाक काटने की धमकी देने की आलोचना की थी.

इन मुख्यमंत्रियों ने दिया था ऐसा बयान

#1. योगी आदित्यनाथ

यूपी सीएम योगी ने कहा था, फिल्म के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन और धमकियों के लिए भंसाली भी समान रूप से जिम्मेदार हैं. उन्हें लोगों की भावनाओं से खेलने की आदत हो चुकी है. उन्होंने कहा, इस विवाद में प्रदर्शनकारियों के साथ फिल्म निर्माताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. मेरा मानना है कि अगर धमकी देने वाले दोषी हैं तो भंसाली भी कम दोषी नहीं हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा, जान से मारने जैसी धमकियां देने से परहेज करना चाहिए और एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए.

#2. विजय रूपाणी

गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा था, फैसला क्षत्रीय और दूसरे संगठनों से बातचीत के बाद लिया गया है. तय हुआ है कि जब तक आपत्तियों का समाधान नहीं होगा, क़ानून-व्यवस्था को देखते हुए गुजरात में फिल्म रिलीज नहीं की जा सकती. इस फिल्म से माहौल बिगड़ सकता है. चुनाव के मद्देनजर किसी तरह की प्रतिक्रया में हिंसा से अशांति फ़ैल सकती है. गृह मंत्रालय की इस पर नजर है. रूपाणी ने कहा था, 'मैं इस फिल्म को नहीं देखना चाहता. जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं (फिल्म से) वो अपने मुद्दे लेकर मेरे साथ आए. चुनाव के बाद हम फिल्म की रिलीज के बारे में विचार करेंगे.'

#3. शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समारोह में ऐलान किया था कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती मध्यप्रदेश की धरती पर रिलीज नहीं होगी. पद्मावती को राष्ट्रमाता करार देते हुए उन्होंने कहा, 'महारानी पद्मावती से जुड़े ऐतिहासि‍क तथ्यों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश की धरती पर पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होगी.' यही नहीं शिवराज ने भोपाल में देश की वीरों की याद में बनने वाले वीर भारत स्मारक स्थल में महारानी पद्मावती का स्मारक बनाने की भी घोषणा की.

#4. कैप्टन अमरिंदर सिंह

तीन राज्यों में बीजेपी की सरकारों द्वारा फिल्म के खुलेआम विरोध के अलावा पंजाब की कांग्रेस सरकार भी इसके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है. पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिल्म को लेकर राजपूतों की आपत्तियों का समर्थन किया था.