धर्म के आधार पर बंटवारे की मांग के आगे कांग्रेस ने समर्पण किया: अमित शाह

• एजेंडा आजतक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह
• नागरिकता कानून पर शाह ने खुलकर की बात
• शाह बोले- अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं

एजेंडा आजतक 2019 के दूसरे दिन के अंतिम सत्र 'शाह है तो संभव है' में देश के केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की. गृह मंत्री ने इस सत्र में नागरिकता कानून पर स्पष्ट विचार रखे और देश के अल्पसंख्यक वर्ग को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. यह एक्ट नागरिकता लेने नहीं देने के लिए लाया गया है.

चर्चा की शुरुआत में विश्वविद्यालयों में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर सवाल किया गया. सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहना गलत है. सिर्फ 22 यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुए हैं. 2-3 यूनिवर्सिटी में ही थोड़ा बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए. यह भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस एक्ट को बच्चों ने ठीक से अभी पढ़ा नहीं है. मैं अपील करता हूं कि छात्र इस एक्ट को गंभीरता से पढ़ें. हम चर्चा के लिए तैयार हैं. मुझे लगता है कि जैसे-जैसे इस एक्ट को लेकर समझ बढ़ती जाएगी विरोध कम होता जाएगा.

मेरी पहली प्राथमिकता दिल्ली में शांति स्थापित करने की

जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस एक्शन से जुड़े एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि पुलिस के छात्रों के पीछे पड़ने का सवाल ही नहीं है. छात्रों के साथ जो लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे. वो जब किसी की गाड़ी जलाने का प्रयास करते हैं. तो उस वक्त पुलिस एक्शन नहीं लेती तो मेरा मानना है कि पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं कर रही है. हिंसक प्रदर्शन को रोकना पुलिस का काम है. दिल्ली पुलिस को मैंने यही कहा है कि अभी दिल्ली में पहले शांति स्थापित कीजिए, बाकी बात बाद में की जाएगी. गृह मंत्री के तौर पर मेरी पहली प्राथमिकता दिल्ली में शांति स्थापित करने की है.

विपक्ष एकजुट होकर एक्ट के खिलाफ अफवाहें फैला रहा

दिल्ली में सीलमपुर में हुए हिंसक प्रदर्शन पर बात करते हुए शाह ने कहा कि विपक्ष पूरा एकजुट होकर इस एक्ट के खिलाफ अफवाहें फैला रहा है. मैं आज कहना चाहता हूं कि इस एक्ट से अल्पसंख्यकों को रत्ती भर नुकसान नहीं होने जा रहा है. इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली. यह सिर्फ नागरिकता देने के लिए है. तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून सरल करने के लिए यह एक्ट लाए.

इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था

एनआरसी और नागरिकता कानून को एकसाथ जोड़कर देखे जाने पर और उसके बाद देश की तमाम सीटों की राजनीतिक स्थिति बदल जाने से जुड़े सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि इसको कॉन्स्टीट्यूएंसी के साथ जोड़कर मत देखिए. पूरा मसला समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. पहली बात है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था. मगर यह कटु सत्य है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ.

कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड पर सरेंडर किया

शाह ने आगे कहा कि बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड पर सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ. बहुत सारे लोग मारे गए. बहुत सारे लोगों की प्रताड़ना हुई.  लाखों-लाखों शरणार्थी यहां आए और लाखों शरणार्थी वहां गए. उसके बाद भी बहुत सारे मुसलमान यहां रह गए, रहने भी चाहिए थे, क्योंकि हमने कहा था कि हम सेकुलर कंट्री हैं, हम पंथनिरपेक्ष बनेंगे. अच्छी बात है, उनको कोई आंच नहीं आनी चाहिए. बहुत सारे हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी वहां रह गए. उनकी सबको चिंता थी कि लांग टर्म में उनका क्या होगा.

1950 में पाकिस्तान में 23 प्रतिशत हिन्दू थे आज सिर्फ 3 प्रतिशत रह गए

नेहरु-लियाकत समझौते को समझाते हुए शाह ने आगे कहा कि 1950 में नेहरू और लियाकत अली खान के बीच दिल्ली में समझौता हुआ, दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर. दोनों देशों ने उनकी सुरक्षा तय की. उस वक्त पाकिस्तान में 23 प्रतिशत और बांग्लादेश जिसे उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, में 30 प्रतिशत हिन्दू थे. आज पाकिस्तान में 3 प्रतिशत रह गए. कहां गए. धर्म परिवर्तन कराया गया जबरन. या तो वो धर्म बचाने के लिए यहां आ गए. बच्चियों को उठाकर ले जाकर निकाह पढ़ाया गया.

शाह ने आगे कहा कि जब नेहरू-लियाकत समझौते का अमल नहीं हुआ तो उनका अधिकार था कि उनको यहां शरण दी जाए. कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में उन्हें नरक जैसी स्थित में रखा. उन लोगों ने 70 सालों तक पीड़ा झेली. अब मोदी जी यह एक्ट लाए अब वो सम्मान से जी पाएंगे.