घाटे की फसल के खिलाफ किसानों का आंदोलन

असित जौली

जून महीने के शुरुआती दस दिनों तक देशभर में हताश कर देने वाला यह आम नजारा थाः नाराज किसानों ने अपने उत्पाद बाजार ले जाने से इनकार कर दिया; उनमें से अनेक सब्जियों, दूध और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति रोकते सड़कों पर खड़े नजर आए; और कई जगह प्रदर्शनकारी किसानों ने सब्जियों से भरी ट्रॉलियां और दूध आपूर्ति करने वाले वाहन सड़कों पर उलट दिए.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआइकेएससीसी) के नेतृत्व में 130 किसान संगठनों ने गांव बंद का जो आह्वान किया था, वह व्यथित भारतीय किसानों के सामूहिक विलाप का ही प्रदर्शन था. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 16 फीसदी की हिस्सेदारी और तकरीबन 60 फीसदी आबादी को आजीविका मुहैया कराने वाला भारत का कृषि क्षेत्र निरंतर कई वर्षों से गहरी हताशा में डूबा हुआ है.

यहां तक कि कृषि के मामले में विकसित माने जाने वाले पंजाब जैसे राज्य के बारे में तीन सरकारी यूनिवर्सिटी—पंजाबी यूनिवर्सिटी (पटियाला), गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (अमृतसर) और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (लुधियाना) के हाल के एक सर्वे ने खुलासा किया कि वहां 2000 से 2007 के दौरान 16,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली.

गैर-सरकारी अनुमानों के मुताबिक, देश में रोजाना 30 से 35 किसान खुदकुशी करते हैं. कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसानों की मांगें—फसल खरीद और सारे कृषि कर्ज की तुरंत माफी और एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर अमल—अनुचित नहीं हैं.

कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा के मुताबिक, कृषि मूल्य तकरीबन 45 वर्षों से जड़वत बने हुए हैं. वे कहते हैं कि इस अवधि में गेहूं का केंद्र का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 19 गुना बढ़ा है. इसके उलट सरकारी कर्मचारियों का वेतन 120 से 150 गुना और स्कूल शिक्षकों का वेतन 280 से 320 गुना बढ़ चुका है.

शर्मा कहते हैं कि सातवां वेतन आयोग जहां कर्मचारियों को 108 तरह के भत्ते देता है, एमएसपी की गणना में ऐसा एक भी भत्ता शामिल नहीं है. अनाज की लाभकारी कीमतों के केंद्र के आश्वासन में स्वामित्व वाली भूमि के किराए और पूंजी के ब्याज को शामिल नहीं किया गया है.

नीति आयोग के आंकड़े कम चौंकाने वाले नहीं हैं: 2011-12 से 2015-16 के दौरान कृषि संबंधी आय में सालाना सिर्फ 0.4 फीसदी की वृद्धि हुई. शर्मा कहते हैं, किसानों को जान-बूझकर बदहाली में रखा गया, ताकि आर्थिक सुधारों पर अमल हो सके. इसके साथ ही वे कहते हैं, किसानों को उनके उत्पाद की लागत से कम भुगतान किया जाता है, ताकि खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखा जा सके. उन्हें जान-बूझकर घाटे की फसल उगाने को मजबूर किया जाता है.

एआइकेएससीसी से नजदीकी से जुड़े स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने सारे कृषि कर्ज तुरंत माफ करने की मांग की है. मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले साल पुलिस फायरिंग में मारे गए छह किसानों की याद में 5 जून को 'मंदसौर शहीद किसान स्मृति दिवस' में यादव ने आगाह किया कि नरेंद्र मोदी सरकार को 2019 के लोकसभा के चुनावों में किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा.

लेकिन लगता है कि प्रदर्शनकारी किसानों की आवाज दिल्ली और अधिकांश राज्यों में बैठी सरकारों तक नहीं पहुंच रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि 'गांव बंद' के पीछे छोटे किसान संगठन हैं, जिनका मकसद मीडिया का ध्यान खींचना है.

तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शन को 'मुद्दाविहीन' और 'अनावश्यक' बताकर मजाक उड़ाया. मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने तीन जून को यहां तक दावा किया कि किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई योजनाओं से 'खुश' हैं.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अनेक गैर भाजपाई नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री की किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता दिखाने के कारण आलोचना की. लेकिन यह सब प्रदर्शनकारी किसानों को राहत देने में नाकाम रहा, सिवाए चीनी मिलों को 7,000 करोड़ रु. का पैकेज के, जिससे गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान में मदद मिलेगी.

10 जून के बाद गांव बंद अगले चरण में प्रवेश करेगा, और तब व्यापारी और दलालों को शहरों और कस्बों में आपूर्ति के लिए गांव जाकर कृषि उत्पाद खरीदने पड़ेंगे. यदि यह आंदोलन टिकता है, तो एनडीए के लिए 2019 में बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है.

—साथ में राहुल नरोन्हा, किरण डी. तारे और रोहित परिहार