Exclusive: अगस्ता डील में मिशेल की डायरियों से खुलासा, एक सियासी परिवार को घूस में मिले 115 करोड़ रुपये

भारत के सबसे रसूखदार सियासी परिवारों में से एक परिवार को अगस्ता वेस्टलैंड डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 1.6 करोड़ यूरो (115 करोड़ रुपये) की घूस दी गई थी. ये खुलासा इस सौदे के प्रमुख बिचौलिए और ब्रिटिश शस्त्र विक्रेता क्रिश्चियन मिशेल के सीक्रेट नोट्स से हुआ है. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुई थी.

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इंडिया टुडे टीवी के पास मिशेल के हाथ से लिखे नोट्स के अलावा ई-मेल मौजूद है. इनसे जाना जा सकता है कि वीवीआईपी चॉपर डील घोटाले को किस तरह अंजाम दिया गया था.

डील के मास्टर बिचौलिए मिशेल ने बड़ी सतर्कता से इन नोट्स को सहेज कर रखे रखा. इनसे अकाट्य सबूत मिलते हैं कि किस तरह पर्दे के पीछे रह कर बिचौलियों ने मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 3600 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रेक्ट को मूर्त रूप तक पहुंचाया. मनमोहन सिंह सरकार ने इस कॉन्ट्रेक्ट पर 2010 में दस्तखत किए थे.

मिशेल के इन नोट्स को इटली की पुलिस ने जब्त किया और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हवाले कर दिया. इनसे पता चलता है कि अगस्ता वेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमैकेनिका ने 5.2 करोड़ यूरो (373 करोड़ रुपये) का बजट भारत में डील को अंजाम देने के लिए घूस के लिए रखा हुआ था. ये घूस भारत में उन लोगों को दी जानी थी जिनके पास डील से जुड़े फैसले लेने की ताकत थी.

फैक्स और ईमेल के जरिए भेजी जाती थीं सूचनाएं
मिशेल को फिनमैकेनिका ने ही भारत में कारोबार के लिए दलाल चुना था. मिशेल नियमित तौर पर यूरोप में बैठे अपने आकाओं को भारत में हो रही हर गतिविधि की जानकारी देता रहता था. मिशेल के नोट्स से पता चलता है कि वो एक और कथित बिचौलिए गाइडो हशके के साथ भी रद्द हेलिकॉप्टर कॉन्ट्रेक्ट को लेकर लगातार संपर्क में था. CBI के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सारी सूचनाएं फैक्स और ईमेल के जरिए भेजी जाती थीं. सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि मिशेल की डायरियों में जो तथ्य थे, उनकी पुष्टि CBI ने माइकल के सेक्रेटरी के जरिए की थीं. सेक्रेटरी ने कुछ कंटेट को खुद टाइप किया था.

15 मार्च 2008 की एक एंट्री में मिशेल ने भारत के शीर्ष नेताओ का नाम लिया था जो सरकारी पदों के अलावा सरकार से बाहर भी थे. एक चिट्ठी में पढ़ा जा सकता है- ‘वीआईपी के पीछे ड्राईविंग फोर्स श्रीमती गांधी हैं, वो अब आगे से Mi-8 में उड़ान नहीं भरेंगी.’ इसमें कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के प्रमुख सलाहकारों में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिह और अहमद पटेल का उल्लेख किया था.

मिशेल ने अलग से एक परिवार के लिए 1.5 से 1.6 करोड़ यूरो का प्रावधान करने के लिए कहा था. साथ ही ‘AP’ के लिए 30 लाख यूरो अलग से रखने की बात कही थी. मिशेल ने ये साफ नहीं किया था कि परिवार कौन है और ‘AP’कौन है.

मिशेल ने डायरियों में जिस ‘AP’ का उल्लेख किया है वो अहमद पटेल के बारे में है या नहीं, ये अस्पष्ट और अपुष्ट ही रहा. मिशेल की डायरियों से ये खुलासा होता है कि संभवत 60 लाख यूरो भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को, 84 लाख यूरो नौकरशाहों को और 1.5 से लेकर 1.6 करोड़ यूरो एक राजनीतिक परिवार को दिए गए.

मिशेल के नोट्स से ये भी पता चलता है कि उसे हाई-प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी (CNC) की बैठकों की अंदरुनी जानकारियां तक रहती थीं. मिशेल के दावों के मुताबिक उसने भारत में रसूखदार लोगों को घूस दी जिन्होंने रूसी और अमेरिकी चॉपर्स को खारिज करने में मदद की. मिशेल ने इसके अलावा नोट्स में PMO, SPG, CVC और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में होने का भी जिक्र किया.

10 अप्रैल 2008 के एक नोट में पढ़ा जा सकता है- ‘ऑफर के प्रेजेंटेशन में देखा गया कि तकनीकी पेंच पर रुसियों को खारिज किया गया, ये हादसा नहीं था.’इससे साफ है कि किस तरह दलालों ने विदेश में बैठे-बैठे ही मिलिट्री कॉन्ट्रेक्ट हासिल करने के लिए किस तरह भारतीय सिस्टम को विकृत किया. मिशेल ने ये भी उल्लेख किया- ‘हम जानबूझ कर और सोच-समझ कर इस स्थिति में प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं.’

वरिष्ठतम जांचकर्ताओं का कहना है कि मिशेल को बैठकें होने से पहले ही उनके बारे में जानकारी हो जाती थी. वो घूस देने की कोई भी स्थिति देखता तो संभवत अपने 5.2 करोड़ यूरो के भारी-भरकम बजट से बड़ी रकम की पेशकश करने में समर्थ रहता. मिशेल की घूस की फेहरिस्त में 60 लाख यूरो भारतीय वायुसेना के कम से कम 4 अधिकारियों को दिए जाने का उल्लेख है. इनके नामों का जिक्र उनके आधिकारिक पदों से किया गया. मसलन- DCH (डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ), PDSR ( प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्विस रिक्वायरमेंट),FTT (फील्ड ट्रायल टीम) और DG Maintenance (डायरेक्टर जनरल एयर फोर्स मेंटनेंस).

मिशेल की डायरियों में कथित तौर पर रक्षा मंत्रालय तक भी घूस पहुंचाना दर्ज है. उस वक्त ए के एंटनी रक्षा मंत्री थे. 84 लाख यूरो की मोटी राशि संभवत रक्षा मंत्रालय के कम से कम 5 वरिष्ठ नौकरशाहों तक पहुंचाई गई. साथ ही CAG तक भी. मिशेल के नोट्स में इनके नाम इस तरह दर्ज हैं- DS (रक्षा सचिव), JSAF (ज्वाइंट सेक्रेटरी एयर फोर्स), AFA (एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर एयर फोर्स), DG ACQ (DG Acquisitions), CVC (केद्रीय सतर्कता आयोग), Auditor General (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक). एक और चिट्ठी में दर्ज है- परिवार चाहता है कि उनके समझौते का सम्मान हो. इसमें ‘परिवार’ और 'समझौते' को 2.8 करोड़ यूरो से जोड़ा गया है.

10 अप्रैल 2008 को डायरी में दर्ज है कि CCS (सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी) ने 'हमारे साथ समझदारी बनाने की दिशा में बातचीत करने के लिए प्रवक्ता नियुक्त किया है.' उसी साल 8 फरवरी की चिट्ठी में दावा किया गया कि CVC के चेयरमैन‘राज़ी होने की इच्छा दिखा रहे हैं.'

मिशेल ने एक जगह लिखा है- मेंटनेंस कमांड इसे संभव बनाने के लिए सभी तकनीकी मुद्दों पर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं. CBI के शीर्ष जांचकर्ताओं के मुताबिक पूर्व एयरफोर्स चीफ एस पी त्यागी ने पद पर रहते हुए रीयल इस्टेट में ढाई करोड़ का निवेश किया था. त्यागी फिलहाल अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर हिरासत में हैं.

हालांकि त्यागी ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी जमीन बेचने से जो राशि मिली थी उसी का दोबारा निवेश किया था. वहीं CBI को शक है कि ये रकम त्यागी को अगस्ता घूस के तौर पर मिली थी. वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जांचकर्ताओं की ओर से अगले कुछ हफ्तों में पहली चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है. उनका मानना है कि डील में हेरफेर को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. शीर्ष CBI सूत्रों का कहना है कि जांच का फोकस अब संदिग्ध नौकरशाहों और राजनेताओं पर रहेगा.

 

इंडिया टुडे की ओर से मिशेल की डायरियों तक पहुंच और उसके कंटेट के बारे में रिपोर्ट किए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है- ‘इस मामले में कार्रवाई करने से सरकार को कौन रोक रहा है?’सुरजेवाला ने कहा,‘जो भी कार्रवाई की गई है वो यूपीए के कार्यकाल में हुई. इनमें कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रकिया शुरू करने से लेकर जब्तियां तक शामिल हैं. बड़ा सवाल ये है कि अब ये सब क्यों हो रहा है. ढाई साल तक ये सरकार क्या करती रही?'