हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा- प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया?

दिल्ली-एनसीआर में  बढ़ते प्रदूषण के बीच में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि वह इसे रोकने के लिए तुरंत क्या कदम उठा रहे हैं.

हाल ही में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद एलजी ने दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के निर्माण कार्य पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी थी. लेकिन इस याचिका में कहा गया है कि एलजी के आदेश का पालन अभी भी नहीं हो रहा है.

याचिका में कहा गया है दिल्ली में लगातार प्रदूषण और धूल के बढ़ने के कारणों का पता लगाया जाए. याचिका में यह भी कहा गया है आपातकालीन हालातों से निपटने के लिए सरकार और सिविक एजेंसी को निर्देश दिया जाए.याचिका में गुहार लगाई गई है कि पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ाकर प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए.

याचिका में कहा गया है कि वैक्यूम क्लीनर और पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को दूर करने की कोशिश बड़े स्तर पर की जा सकती है. इसके अलावा कोयले से चलने वाले तंदूर पर भी लगाम लगाए जाने की ज़रूरत है.

याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को भी बंद किया जाए. साथ ही भारी उद्योगों को भी बंद किया जाए जिसके चलते प्रदूषण बढ़ रहा है.साथ ही एयर प्यूरीफायर और डस्ट प्यूरीफायर के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए.सरकार इन्हें दिल्ली में जगह जगह स्थापित किया जाए.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है. लिहाज़ा दिल्ली के लोगों को इन खतरनाक हालातों से बचाने की ज़रूरत है क्योंकि इस शहर में लगातार कैंसर और अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है.