महिला सुरक्षा के सवाल पर अखिलेश घिरे तो डिंपल ने संभाला मोर्चा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 'आज तक' से खास बातचीत में कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पहले से काफी ज्यादा चुस्त-दुरुस्त है. महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए राज्य में विशेष उपाय किए गए हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. सीएम अखिलेश ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए पुलिसिया तंत्र को ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा गया है. साथ ही यूपी 100 के जरिए राज्य के किसी भी कोने में जल्द से जल्द पुलिस की सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि महिला हेल्पलाइन 1090 के जरिए महिलाओं को खिलाफ हिंसा की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है ताकि आपराधियों को सजा मिल सके. अखिलेश ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में भी महिला अपराध के मामले आते हैं लेकिन यूपी में आबादी ज्यादा होने की वजह से आंकड़ों के लिहाज से यहां के मामलों को ज्यादा हाई लाइट किया जाता है.

अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है. चुनाव आने पर विपक्ष को यूपी में महिला अपराध की याद आती है और उसके बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में होने वाले महिला अपराध के मामलों को मीडिया में भी पर्याप्त जगह नहीं दी जाती है.

डिंपल यादव ने कहा कि डायल 100 शुरू होने के 50 दिन के अंदर महिला अपराध की शिकायत के लिए 60 हजार कॉल दर्ज की गई थीं. उन्होंने बताया ये सभी कॉल्स महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों से जुड़ीं थीं. डिंपल की मानें तो महिलाओं के लिए यूपी, राजधानी दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों से ज्यादा सुरक्षित है.

अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को न्यूयॉर्क और ब्रिटेन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें सामाजिक तौर पर भी बदलाव करने के लिए जरूरत है ताकि महिलाएं घर के बाहर और भीतर दोनों जगह खुद की सुरक्षित महसूस कर सकें.

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में पुलिसिया तंत्र को मजबूत करने के लिए जो व्यवस्था की जा रही हैं अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी उसे सकारात्मक रूप से देखें तो देश के सभी हिस्सा में वो सुविधाएं लागू की जा सकती हैं.