बच्चियों के साथ यौन अपराध पर अमित शाह बोले- दो महीने में पूरी हो सुनवाई

• गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी अंचल परिषद की बैठक संपन्न
• शाह बोले- पश्चिम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक रहा
• गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में बाढ़ पीड़ितों के लिए शाह ने चिंता व्यक्त की
• बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों की जांच व सुनवाई 2 महीने में हो पूरी: शाह

पश्चिमी अंचल परिषद की 24वीं बैठक 22 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गोवा के पणजी में आयोजित की गई. बैठक में गोवा, महाराष्ट्र व गुजरात के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री शामिल हुए. इसके अलावा इन राज्यों के 5 अन्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादर नगर हवेली के प्रशासक, भारत सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.

केंद्रीय गृह मंत्री ने 24वीं बैठक में परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जहां केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य से संबंधित सभी मुद्दों को आम सहमति से हल किया जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की बैठक देश के संघीय ढांचे को और मजबूत करने के लिए फैसला लेगी.

क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 24% और देश के कुल निर्यात में 45 फीसदी का योगदान दे रहे हैं. इसलिए राज्यों और केंद्र के बीच सभी लंबित मुद्दों को पश्चिमी जोनल काउंसिल के माध्यम से प्राथमिकता पर हल करने की आवश्यकता है.

राज्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के राज्य अपने सहकारी क्षेत्र को काफी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं. जोन के राज्य चीनी, कपास, मूंगफली और मछली के बड़े निर्यातक रहे हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बैठक एजेंडे में सूचीबद्ध मुद्दों को हल करने में निर्णायक और फलदायी होगी. उन्होंने कहा कि एजेंडे में सूचीबद्ध मुद्दों के अलावा कानून और व्यवस्था तथा प्रशासनिक सुधारों से संबंधित मुद्दों को भी वह जोड़कर उन पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि यह परिषद की बैठक देश के विकास को और अधिक गति देने में सहायक हो.

अमित शाह ने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और राज्यों से अनुरोध किया कि वे बाढ़ से हुए नुकसान का जल्द आंकलन करें और भारत सरकार को अपनी आवश्यकता भेजें. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार ने अपने दम पर नुकसान का आंकलन करने के लिए एक बड़ी पहल की है. जिसके अंतर्गत अब पहले से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए टीमों का गठन करने का प्रावधान किया गया है.

परिषद ने पिछली बैठक में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और इन मुद्दों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया-

1. 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ यौन अपराधों/बलात्कार की जांच और सुनवाई 2 महीने के भीतर पूरी करने के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र स्थापित करना.

1. झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए अधिशेष नमक पैन भूमि के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान प्रस्तुत करना.

2. उन गांवों का कवरेज, जो पांच किलोमीटर के रेडियल दूरी के भीतर बिना किसी बैंकिंग सुविधा के रहते हैं, उन तक भी सभी सुविधाएं पहुंचाना.

3. लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के संबंधित पोर्टल से वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करके योजना/ग्राम-वार विवरणों को शामिल करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) पोर्टल का संवर्द्धन करना.

4. समुद्री मछुआरों के विवरण के सत्यापन के लिए आधार कार्ड पर एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड के अभिनव समाधान को कार्यान्वित करना. राज्यों द्वारा एक महीने के भीतर प्रिंटआउट लेने या कार्ड बनाना ताकि सभी के पास नवीनतम क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड हो.

गृहमंत्री ने राज्यों से भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में सुधार के लिए अपने सुझाव देने का भी आह्वान किया. उन्होंने मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे नारकोटिक्स, POCSO अधिनियम, हत्याओं आदि जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में मुख्य सचिव के स्तर पर जांच और अभियोजन के मामलों में नियमित निगरानी सुनिश्चित करें. इस उद्देश्य के लिए बिना किसी और विलंब के राज्यों को निदेशक के पद को भरना चाहिए.

उन्होंने कहा कि सरकार की नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता है. सटीक जांच और उच्च विश्वास सुनिश्चित करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब्स को भी मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने राज्यों में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया. गृह सचिव और विशेष सचिव (अंतर-राज्यीय काउंसिल)  द्वारा वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ऊपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों में सभी निर्णयों की नियमित निगरानी भी होनी चाहिए.

माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के संबंध में लिए गए निर्णय का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह निर्णय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास और देश के बाकी हिस्सों के साथ इस प्रदेश के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा. गोवा और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और दमन व दीव के प्रशासक और दादरा व नगर हवेली ने भी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के विचारों का समर्थन किया.

पांच जोनल काउंसिल (पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य जोनल काउंसिल) की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी ताकि राज्यों के बीच अंतर-राज्य सहयोग और समन्वय स्थापित किया जा सके. आंचलिक परिषदों को आर्थिक और सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक या अंतर-राज्यीय परिवहन आदि के क्षेत्र में आम हित के किसी भी मामले पर चर्चा करने और सिफारिश करने के लिए अनिवार्य किया जाता है. आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े इन राज्यों के सहकारी प्रयासों का यह एक क्षेत्रीय मंच है. उच्च स्तरीय निकाय होने के नाते यह मंच संबंधित क्षेत्रों के हितों की देखभाल और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में सक्षम है.