असहज संघर्ष विराम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) के बोर्ड की मीटिंग 19 नवंबर को खत्म हुई तो विभिन्न हलकों में राहत महसूस की गई. उम्मीद थी कि यह बैठक—जहां केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच विवाद के कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी—बहुत टकरावपूर्ण होगी. लेकिन नौ घंटे की लंबी बैठक के बाद आरबीआइ की तरफ से संक्षिप्त नोट से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और सरकार की ज्यादातर मांगों को मान लिया है. 18 सदस्यीय बोर्ड के सामने चर्चा किए गए मुद्दों में एक मुद्दा आरबीआइ की आरक्षित निधि—अनुमानित 3.6 लाख करोड़ रु.—को सरकार को सौंपे जाने की मांग का था.

यह एक विवादित मुद्दा रहा है, और पिछले महीने आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के बहुचर्चित भाषण का यह केंद्र बिंदु था. उस भाषण में डिप्टी गवर्नर ने अर्जेंटीना की सरकार और उसके केंद्रीय बैंक के बीच टकराव का उदाहरण देते हुए सावधान किया था कि सरकार की दखल का मतलब 'बाजार के क्रोध' को न्यौता देना हो सकता है. लेकिन जो सरकार तेल की बढ़ती कीमतों और रुपए की गिरती कीमत के बीच आम चुनावों के मद्देनजर हर हाल में अपना राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना चाहती है, उसके राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए आरबीआइ की आरक्षित निधि में सेंध लगाना जरूरी हो गया था.

आरबीआइ अपनी आर्थिक पूंजी की रूपरेखा, सदस्यता और इससे संबंधित शर्तों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा. इन शर्तों को सरकार और केंद्रीय बैंक संयुक्त रूप से तय करेंगे. बैंकिंग कंसल्टेंट अश्विन पारेख कहते हैं, ''आर्थिक पूंजी की रूपरेखा पर बहस व्यक्तिपरक नहीं हो सकती है और दोनों पक्षों को इस विषय पर बातचीत शुरू करने की जरूरत है कि केंद्रीय बैंक के पास कितना हिस्सा होना चाहिए.'' वे कहते हैं, उन्हें एक ऐसे स्तर पर सहमत होना चाहिए जहां आरबीआइ और अर्थव्यवस्था, दोनों को नुक्सान न होता हो. लेकिन इसके साथ ही वे इस मामले में नई समितियां गठित किए जाने की आलोचना करते हैं. वे कहते हैं, ''पल्ला झाडऩे के लिए समितियों का गठन करना फिलहाल एक अच्छा उपाय है.''

जहां तक आरबीआइ के तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के नियमों में ढील दिए जाने की सरकार की मांग का मामला है, जिसमें एनपीए (डूबत कर्ज) के भारी बोझ के कारण 11 सरकारी बैंकों को कर्ज देने से रोक दिया गया था, आरबीआइ इस मसले को अपने बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन को सौंपने के लिए राजी हो गया है. आरबीआइ चाहता था कि सबसे पहले कर्ज की वसूली की जाए क्योंकि इन सरकारी बैंकों की वित्तीय हालत बहुत कमजोर थी.

पारेख कहते हैं, ''दोनों ही पक्षों के तर्क में दम है. आपको कोई बीच का रास्ता निकालना होगा और कहना होगा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूरी वसूली करो, लेकिन वसूली के लिए एक निश्चित तरीका और प्रशासन का भी एक निश्चित नियम हो.'' वे कहते हैं, ''अब ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की बात सुनने के लिए राजी हो गए हैं.'' आइसीआरए में वित्तीय क्षेत्र रेटिंग्स के ग्रुप प्रमुख कार्तिक श्रीनिवासन कहते हैं कि इस बात की काफी संभावना है कि बैंक पीसीए की रूपरेखा से तेजी से बाहर निकल जाएं.

आरबीआइ बोर्ड ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के डूबे हुए कर्ज के पुनर्गठन के लिए 25 करोड़ रु. तक की सकल क्रेडिट सुविधा के साथ एक योजना की सिफारिश की है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि वसूली की सीमा सिस्टम में तरलता पर मुख्य रूप से निर्भर होती है.

बैंकिंग सिस्टम में ज्यादातर एनपीए इस तरह के छोटे फर्मों से होता है, जो आगे और भी बढ़ सकता है. यही वजह है कि आरबीआइ लघु इकाइयों के लिए कर्ज के किसी पुनर्गठन योजना के विचार पर सहमत होने से हिचक रहा था. हालांकि बोर्ड ने गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई है लेकिन बेसेल नियामक रूपरेखा के तहत इसने पूंजी उपयुक्तता नियमों के क्रियान्वयन को उदार जरूर कर दिया है.

हालांकि कैपिटल टु रिस्की एसेट रेशियो (सीआरएआर) को 9 प्रतिशत पर रोक लिया गया है लेकिन बोर्ड ने कैपिटल कंजर्वेशन बफर (सीसीबी) के तहत 0.625 प्रतिशत के आखिरी वित्तीय हिस्से को लागू करने के लिए ट्रांजिशन अवधि को 31 मार्च, 2020 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया है. सीआरएआर बैंक के लिए जरूरी वह पूंजी है जो बैंक की ओर से दी गई संपत्तियों (मुख्य रूप से कर्ज) के रूप में मापी जाती है. सीसीबी एक अतिरिक्त पूंजी है जिसे बैंकों को अनिवार्य न्यूनतम पूंजी की जरूरत से ज्यादा रखना होता है, और ट्रांजिशन नियमों को आसान बनाने से बैंकों को राहत मिलेगी.

आरबीआइ बोर्ड ने केंद्रीय बैंक के प्रशासनिक ढांचे पर चर्चा नहीं की. लेकिन यह मुद्दा और एनबीएफसी से संबंधित मुद्दा 14 दिसंबर को बोर्ड की अगली बैठक में उठने की संभावना है.

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