थप्पड़कांड के बाद पहली बार मुख्य सचिव और केजरीवाल की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के विवाद के बाद मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट हुई. इस विवाद के बाद पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मुख्य सचिव अंशु प्रकाश आमने-सामने आए और बैठक में हिस्सा लिया.

इस बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ ही अंशु प्रकाश ने भी हिस्सा लिया. बैठक से पहले अंशु प्रकाश ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने केजरीवाल से कहा है, 'मैं अपने सहकर्मियों के साथ बैठक में तो आ रहे हूं, पर मारपीट से बचा लेना.'

19 मार्च के बाद पेश होगा बजट

बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 16 से 28 मार्च तक होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते राशन को लेकर दिल्ली में काफी दिक्कत आई है, सरकार ने पीओएस लागू किया था लेकिन उसके कार्यान्वयन में दिक्कतें आई थी.

मनीष ने बताया कि पिछली कैबिनेट बैठक में चीफ सेक्रेटरी से इसकी जांच के लिए कहा गया था. साथ ही उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी पर हफ्ते भर में रिपोर्ट मांगी है. डिप्टी सीएम ने बताया कि एक मार्च को डोर स्टेप डिलीवरी पर प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाने के लिए आदेश दिया है. साथ ही कहा कि 19 मार्च के बाद सदन में कभी भी बजट पेश किया जाएगा.

सचिव ने लिखी CM को चिट्ठी

अपनी चिट्ठी में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने लिखा है, 'दिल्ली सरकार के अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं ताकि सरकार की सामान्य कार्यवाही प्रभावित न हो. बजट सत्र की तारीख तय करना और बजट पास करना किसी भी सरकार के लिए काफी अहम होता है. मैं अपने संबंधित सहकर्मियों के साथ इस बैठक में पहुंचूंगा. मुझे उम्मीद है कि सीएम सुनिश्चित करेंगे कि इस बैठक में अधिकारियों पर कोई शारीरिक हमला न हो. यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में अव्यवस्था नहीं होगी और अधिकारियों की गरिमा का सम्मान किया जाएगा.'

बैठक से पहले दिल्ली सरकार के जॉइंट फोरम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैठक की और कहा कि मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने तक मंत्रियों और अधिकारियों के बीच लिखित तौर पर ही बातचीत होगी और अधिकारियों का विरोध जारी रहेगा.

इससे पहले, सोमवार को दिल्ली सरकार ने ऐसे किसी विवाद से बचने के लिए ऐलान किया था कि अब सीएम समेत हर मंत्री और अधिकारी की हर बैठक की न सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी, बल्कि इसका सरकारी वेबसाइट पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा.

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कहा था कि सरकार की नीतियों से जुड़ी फाइलों पर कब किस मंत्री और अधिकारी ने क्या लिखा और कितना समय लगाया, इसका ब्यौरा भी वेबसाइट पर जनता के लिए डाला जाएगा.

सोमवार को ही दिल्ली सरकार के IAS, DANICS और DASS के सभी अधिकारी यूनियन और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने एक बैठक में कहा था कि दिल्ली सरकार इस मामले में माफी मांगे. दिल्ली सरकार इन अधिकारियों को बात करके मामला सुलझाने का प्रस्ताव दे चुकी है.