
आम आदमी पार्टी विधायकों को मिल रही क्लीन चिट को आधार बनाते हुए अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है. केजरीवाल ने मांग की है कि 'आप' विधायकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की जाए.
सोशल मीडिया पर एक अखबार की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिखा की यह जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि आखिर पुलिस को फर्जी मुकदमे दर्ज करने के लिए निर्देश क्या उपराज्यपाल की ओर से दिए गए या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से.
केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस अधिकारियों को लिखित तौर पर निर्देश दिए गए थे और अगर ऐसा है तो वह निर्देश सार्वजनिक किए जाने चाहिएं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर निर्देश नहीं दिए गए थे तो फिर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने शाब्दिक निर्देश लेकर आप विधायकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.
केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारियों को यह बैठक करनी पड़ रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायकों को जेल भेजा जाए. पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठा रहे केजरीवाल ने लिखा कि काश पुलिस अपना थोड़ा सा भी समय और और ऊर्जा दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगाती तो बेहतर होता क्योंकि मोदी राज में यह दोनों बदतर हालत में हैं.
दरअसल, अखबार की जिस रिपोर्ट पर केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है उसमें कहा गया है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी ने शहर के तमाम डीसीपी की बैठक बुलाकर चर्चा की जिसमें नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों का ज़िक्र था. इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ लगभग 22 केस दर्ज किए गए लेकिन पिछले 5 महीनों में लगभग 19 विधायकों के खिलाफ मुकदमे या तो खारिज हो गए या फिर विधायक इन मुकदमों से बरी हो गए.
इन मुकदमों में दिल्ली पुलिस के अलावा सीबीआई द्वारा भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा भी शामिल है. इन 19 मुकदमों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और पूर्व आम आदमी पार्टी के मंत्री असीम अहमद खान भी शामिल हैं जिन्हें कोर्ट द्वारा तमाम आरोपों से बरी किया गया.
हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के लोकायुक्त में दर्ज की गई एक भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत के मामले में भी क्लीन चिट मिल गई है. इतना ही नहीं दिल्ली की अदालतों में विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई के दौरान कई बार दिल्ली पुलिस को कोर्ट द्वारा लताड़ भी लगाई गई.
अब केजरीवाल ने मांग उठाई है कि उनके नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.