जेठमलानी करेंगे केजरीवाल की पैरवी, कीर्ति आजाद को गवाह बना सकती है AAP

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से उनके और उनकी पार्टी के पांच नेताओं के खिलाफ दायर कराए गए मानहानि के दीवानी और फौजदारी मामलों से आम आदमी पार्टी नहीं डरेगी. केजरीवाल ने कहा कि जेटली को उस जांच आयोग के साथ सहयोग करना चाहिए जिसे दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित किया है.

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मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जेटली को केस दर्ज कराकर आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास नहीं करना चाहिए. भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी.

केजरीवाल के मुताबिक अरुण जेटली को जांच आयोग के साथ सहयोग कर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए. केजरीवाल ने कहा कि मानहानि का केस दायर कर वित्त मंत्री ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और वे अपने ही जाल में फंस गए हैं.

10 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग
जेटली ने केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानहानि के मामले दायर किए और 10 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग की है. वहीं आप के नेता केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ निशाना साधे हुए हैं. आप नेताओं ने तुरंत जेटली के इस्तीफे की मांग तक कर दी.

जेठमलानी लड़ेंगे केजरीवाल का केस और कीर्ति को गवाह बनाने की कोश‍िश
वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी मानहानि मामले में कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का बचाव करेंगे. जेठमलानी ने कहा कि वह पटियाला हाउस कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका देकर मानहानि मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर करने की मांग करेंगे. वहीं आप नेता संजय सिंह ने बयान दिया है कि AAP की तरफ से बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद गवाही दे सकते हैं.

सवालों का जवाब दें जेटली
आप के नेता संजय सिंह ने कहा, ‘मंत्री पद की अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर जेटली अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं. हम इस मामले को दबने नहीं देंगे. हम डीडीसीए के मामलों को लेकर उनको भ्रष्ट ठहराते रहेंगे.’ आप नेता आशुतोष ने कहा कि जेटली को हमें जेल की धमकी नहीं देनी चाहिए और उन्हें तो हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए.

जेटली की छवि बिगाड़ना चाहती है AAP
बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा. अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ऐसे आरोप लगा कर आप पार्टी जेटली की छवि बिगाड़ना चाहती है. इससे आम आदमी पार्टी को ही नुकसान होगा.

दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया
इस बीच, दिल्ली कैबिनेट ने डीडीसीए मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने को मंजूरी दी. दिल्ली सचिवालय में सीबीआई के छापे और डीडीसीए के मामलों पर चर्चा के लिए मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है.