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KCR से मुलाकात के बाद बोले ओवैसी- देश के हालात से खुश नहीं हैं सीएम

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नारिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) से मुलाकात की.

AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो: PTI) AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो: PTI)
aajtak.in/आशुतोष मिश्रा
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  • 25 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 5:37 PM IST

  • ओवैसी ने की केसीआर से मुलाकात
  • सीएए और एनआरसी को लेकर हुई बात

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नारिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) से मुलाकात की. असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर से मुलाकात के बाद कहा कि केसीआर देश के मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं.

ओवैसी ने आगे कहा कि 27 दिसंबर को निजामाबाद में ऑल पार्टी प्रोटेस्ट मीट बुलाई जाएगी. केसीआर ने भी इस पर सहमति जता दी है. ओवैसी ने कहा कि नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली पार्टियों से केसीआर बातचीत भी कर सकते हैं.

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ओवैसी बोले- गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ें अमित शाह

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि, 'गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में संबंध है . अमित शाह कह रहे हैं कि दोनों में कोई संबंध नहीं है. पहले उन्हें अपने मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए.'

ओवैसी ने सरकार को घेरा

ओवैसी ने ट्वीट कर एनपीआर को एनआरसी की दिशा में पहला कदम बताया है. ओवैसी ने 26 नवंबर 2014 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति को भी ट्वीट पर शेयर किया है, जिसमें राज्यसभा में जवाब देते हुए तत्कालीन गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा था कि एनआरसी भारत में रहने वाले सभी नागरिक और गैर नागरिकों का रजिस्टर है. एनपीआर भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता को वेरीफाई करके एनआरसी को तैयार करने की दिशा में पहला कदम है. इसमें यह भी कहा गया था कि आधार के डेटा को एनपीआर में तब्दील करने का भी प्रस्ताव है. जून 2015 तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों का बायोमैट्रिक नामांकन कर लिया जाएगा.

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इसके अलावा ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय की वेबसाइट का एक लिंक शेयर किया है , जिसमें एनपीआर और एनआरसी का जिक्र किया गया है. इसमें साफ लिखा है कि नागरिकता कानून की धारा 14A के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एनआरसी में रजिस्टर करवाना बेहद जरूरी है. एनआरसी को तैयार करने और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की दिशा में एनपीआर पहला कदम है. नागरिकता के स्टेटस को वेरीफाई करने के बाद एनआरसी को शुरू किया जाएगा. भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए एनआरसी में रजिस्टर करवाना जरूरी है.

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