असदुद्दीन ओवैसी बोले- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोके सरकार, बताए आगे की योजना

• असदुद्दीन ओवैसी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल
• कहा- 30,000 करोड़ का सेट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोके सरकार

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 30,000 करोड़ के सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट को रोक दीजिए. आपकी पोस्ट पिक डाउन योजना क्या है. आपने कहा कि थाली बजाओ, दिया जलाओ, लोग पीछे चल पड़े. अब बताइए कि आगे क्या प्लान क्या है.

ओवैसी ने कहा कि मैं अपील कर रहा हूं कि आप मजदूर प्रवासियों के लिए ट्रेन कब शुरू कर रहे हैं. लॉकडाउन में बुरी तरह से संघर्ष कर रहे लोगों के लिए आपकी योजना क्या है. आपकी और आरबीआई की घोषणाएं जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही हैं. आपके अनियोजित लॉकडाउन के कारण गंभीर गरीबी बनी हुई है.

ओवैसी ने कहा कि अगर अखलाक के कातिलों, पहलू खान के कातिलों को सजा हो गई होती तो पालघर नहीं होता. लिंचिग की किसी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए. एक टीवी एंकर आपका नूरजहां है, लेकिन कश्मीरी फोटोग्राफर पर यूएपीए लगा दिया है. मुल्क में गोडसे, विदेश में गांधी नहीं चल सकता है.

असदुद्दीन ओवैसी का इशारा लॉकडाउन के बाद की स्थिति को लेकर है. लॉकडाउन की वजह से देश में आर्थिक संकट बढ़ने के आसार हैं, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को कई योजनाएं टालनी पड़ सकती हैं. देश की आर्थिक स्थिति पटरी पर आने में कुछ वक्त लग सकता है.

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दरअसल सेंट्रल विस्टा रीडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के तहत उपराष्ट्रपति आवास समेत लुटियंस दिल्ली की कई बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा. सेंट्रल विस्टा रीडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट में मौजूदा संसद भवन के पास नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और तीन किलोमीटर लंबे राजपथ को रीडेवलेप भी करना शामिल है. 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल

इससे पहले शुक्रवार को ही राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि सरकार मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ योजनाओं को रोक दे. राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी रोक का मसला उठाया और केंद्र सरकार को घेरा. राहुल गांधी ने इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील बताया.

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता (DA) काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है.'

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दरअसल, केंद्र सरकार ने जिस कटौती का ऐलान किया है उससे करीब सरकारी खजाने में सवा लाख करोड़ रुपये की बचत होगी. कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए संकट के बीच सरकार इसे बड़ा कदम बता रही है.