अयोध्याः फिर वही मंदिर की जमीन

संघ परिवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजरें गड़ाते हुए अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की मांग फिर जोर-शोर से उठा दी है. इसके लिए उसने केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाने की वकालत की. 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म संसद के दौरान विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने एक 'हुंकार' रैली आयोजित की और मांग की कि राजग सरकार इस मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने के लिए आदेश जारी करे.

विवादित स्थल को तीन हिस्सों में बांटने का (एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, एक रामलला को और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को) के इलाहाबाद हाइकोर्ट के 2010 के फैसले का जिक्र करते हुए विहिप ने ऐलान किया कि वह 2.77 एकड़ की इस जमीन को बांटने के किसी भी फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करेगी. विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा, ''हमने लंबे समय से अदालत के फैसले की प्रतीक्षा की है. और ज्यादा देरी होती है, तो लोग आपा खो देंगे. नतीजा हम 1992 में देख ही चुके हैं.''

उसी दिन नागपुर में एक 'हुंकार सभा' में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कानून को बहुमत की धार्मिक भावनाओं को स्वीकार करना ही चाहिए. उनका सवाल था, ''कानून जरूरी हैं, पर क्या समाज को कानून के आधार पर चलाया जा सकता है? क्या आप लोगों की भावनाओं को दरकिनार करते रहेंगे?''

राजस्थान के अलवर में 25 नवंबर को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका दोष कांग्रेस के मत्थे मढ़ा और कहा कि वह मंदिर के निर्माण में अडंगे डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसे लटकाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का नाम लिए बगैर मोदी ने इशारा किया कि कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के सदस्य सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव तक वह इस मामले की सुनवाई न करे.

उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 24 नवंबर को अयोध्या आए और उन्होंने राजग सरकार से कहा कि वह तारीख बताए कि राम मंदिर का निर्माण कब किया जाएगा. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दीवाली के मौके पर अयोध्या में तड़क-भड़क से भरा समारोह आयोजित किया. उन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया और विवादित स्थल से कुछ मील की दूरी पर राम की 201 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने का वादा किया.

दूसरी ओर, विपक्ष में बसपा प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता सरकार की नाकामियों से ध्यान बंटाने के लिए अपने सहयोगी संगठनों के जरिए राम मंदिर का तमाशा कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की स्थिति पर गौर करना चाहिए. उसे गंभीरता से इस मामले पर विचार करना चाहिए और जरूरत पड़े तो सेना बुलानी चाहिए.

भाजपा और उसके सहयोगी किसी भी हद तक जा सकते हैं.'' संभावना यही है कि संघ परिवार और उनके सहयोगी दल 11 दिसंबर के बाद इस पर ज्यादा हो-हल्ला मचाएं. इसी दिन संसद का सत्र शुरू होगा और उन पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आ जाएंगे, जिनमें से तीन में भाजपा सत्ता में है. मंदिर मुद्दे पर संघ के विचारक और राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा के एक निजी विधेयक लाने की भी संभावना है. ऊपरी सदन में भाजपा के पास बहुमत नहीं है और विधेयक के पारित होने की उम्मीद बहुत कम है. मगर इससे मुद्दे को गर्म रखने में तो मदद मिलेगी ही.

कानूनी पेचीदगियों के चलते मई, 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं है. एकमात्र रास्ता यही है कि राम मंदिर मसले पर उससे संबंधित लोगों और सभी राजनीतिक दलों के बीच आमराय बने या फिर सरकार संसद में अध्यादेश ले आए. संघ के नेता इंद्रेश कुमार कहते हैं कि एनडीए सरकार राम मंदिर के लिए एक कानून लाने के लिए तैयार है.

हालांकि ऐसे किसी भी कानून की कवायद 11 दिसंबर के बाद ही स्पष्ट होगी. उत्तर प्रदेश सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा इससे सहमति जताते हैं. कुशवाहा बताते हैं कि केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में राम मंदिर मसले पर एक विधेयक लाएगी और अगर राज्यसभा में वह रुकता है तो अध्यादेश लाया जाएगा. हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है, ''इस मसले पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है. अध्यादेश की कोई गुंजाइश नहीं है.'' भाजपा नेताओं को भी एहसास है कि अध्यादेश पर भी अड़चन लग सकती है क्योंकि मामला अदालत में होने के कारण अध्यादेश को भी चुनौती दी जा सकती है.

जाहिर है, संघ परिवार के शोरशराबे और संसद में बहस के जरिए उनकी कोशिश यही है कि मंदिर मुद्दे को 2019 के लोकसभा चुनाव का प्राथमिक एजेंडा बना दिया जाए. लेकिन उन्हें इसका लाभ होगा या नुक्सान, यह तो वक्त ही बताएगा.

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