अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा राजनीतिक असर

• बीजेपी ने पूरे किए दो अहम एजेंडे
• जारी रहेगी हिन्दुत्व की राजनीति
• यूपी कांग्रेस के लिए नये मुद्दे

नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी के मात्र 6 महीनों में दशकों से चल रहे दो मुद्दों का समाधान हो गया है. 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने के फैसले के बाद 9 नवंबर को अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी को ये कहने का मौका दे दिया है कि वो अपने एजेंडे को लेकर गंभीर है और सालों से घोषणा पत्र में किया जा रहा उनका वादा सिर्फ चुनावी जुमला नहीं था. मोदी 2.0 ने मात्र छह महीनों में तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया है, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया और सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है.

झारखंड और दिल्ली के चुनाव पर तात्कालिक असर

अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए तारीख न बताने का आरोप झेलने वाली बीजेपी अब इस आरोप से मुक्त हो गई है. अयोध्या पर फैसले के तुरंत बाद दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. ये राज्य हैं झारंखड और दिल्ली. झारखंड में तो चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी झारखंड में मतदाताओं को बता सकती है उनके शासन काल में भारत का सबसे बड़ा मुकदमा संवैधानिक दायरे के अंदर अपने मुकाम तक पहुंचा. हाल ही में जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान अनुच्छेद-370 का मुद्दा उठाया था. हालांकि झारखंड और दिल्ली में अपने स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन इन चुनाव में राम मंदिर मुद्दा का एक अपना प्रभाव होगा.

यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि मई 2019 में लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी अनुच्छेद 370 पर फैसले के बावजूद महाराष्ट्र और हरियाणा में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई. इस लिहाज से अयोध्या फैसले के बाद दिसंबर में झारखंड और फरवरी 2020 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा.

जारी रहेगा हिन्दुत्व का सफर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति पर आगे भी चलती रहेगी. बीजेपी के सामने अब समान नागरिक संहिता, नागरिकता संशोधन कानून, जनसंख्या कानून जैसे मुद्दे हैं. इन मुद्दों के जरिये बीजेपी को हिन्दुत्व की पोस्चरिंग मजबूती से करने का मौका मिलेगा. बीजेपी अभी समान नागरिक संहिता की चर्चा भले ही न कर रही हो, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून और जनसंख्या नीति पर कई प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो रही है.

नागरिकता संशोधन विधेयक के कानून बनने के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता मिल सकेगी.

UP में वापसी की राह देख रही कांग्रेस

कांग्रेस का एक खेमा मानता है कि हालांकि कांग्रेस ने 1986 में विवादित स्थान पर खड़े होकर पूजा करने की प्रक्रिया शुरू करवाई थी, बावजूद इसके 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद पार्टी को हिन्दी पट्टी में भारी नुकसान झेलना पड़ा. कांग्रेस को अब उम्मीद है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी इसे मुद्दा नहीं बना पाएगी.

यूपी के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "बीजेपी ने हमेशा से कहा है कि ये आस्था का मसला है और इसे कोर्ट में नहीं सुलझाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने जो कहा उस पर कायम रही. बीजेपी अयोध्या का नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाती रही, लेकिन फैसले से इस मुद्दे का अंत हो गया , और अब सभी को इसका पालन करना पड़ेगा."

राजीव गांधी सरकार में मंत्री रहे केके तिवारी ने कहा कि बीजेपी का उदय अयोध्या आंदोलन की वजह से हुआ है लेकिन भाजपा अब और इसका फायदा नहीं उठा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमेशा के लिए इसका अंत हो गया है.

बता दें कि अयोध्या पर ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मोदी सरकार आर्थिक सुस्ती और बढ़ती बेरोजगारी पर विपक्ष के हमलों से घिरी है. अयोध्या मामले की इतिश्री होने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से रोजगार, कृषि और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर हमला करने को तैयार है.