अयोध्या केस: मुस्लिम पक्ष ने सीलबंद लिफाफे में दिया जवाब, हिंदू पक्ष ने जताई आपत्ति

• मुस्लिम पक्ष ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
• हिंदू पक्ष ने सीलबंद लिफाफे में जवाब पर जताई आपत्ति

अयोध्या विवाद पर सुनवाई खत्म हो चुकी है और 17 नवंबर तक फैसले की उम्मीद है. लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मॉल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत विवाद से जुड़े सभी पक्षकारों ने अपना-अपना प्रस्ताव या यूं कहें कि जवाब सीलबंद लिफाफे में रख दिया है. हालांकि, सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने पर हिंदू पक्षकारों ने आपत्ति भी जताई है.

रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेकेट्री जरनल को पत्र लिखकर शिकायत की है. जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहीं नहीं कहा कि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर जवाब सील कवर में दाखिल किया जाए. ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड के जवाब को स्वीकार ना किया जाए और न ही इसे पांच सदस्यीय पीठ के सामने रखा जाए.

सुप्रीम कोर्ट में मॉल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत अयोध्या विवाद से जुड़े तमाम पक्षकारों ने अपना अपना जवाब दाखिल किया. इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जानकारी है कि वो समझौते के लिए तैयार हैं लेकिन दूसरे मुस्लिम पक्षों ने इससे इनकार किया है.

हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा ने रामलला या किसी भी हिन्दू पक्षकार के पक्ष में फैसला होने पर अपने सेवायत अधिकार को बरकरार रखे जाने की बात कही है. विवादित भूमि पर मंदिर बनाने के साथ ही रामलला की सेवा पूजा और व्यवस्था की जिम्मेदारी का भी अधिकार हो.

वहीं, रामलला विराजमान ने लिखा है कि राम मंदिर के लिए सारा क्षेत्र उसे दिया जाए. निर्मोही अखाड़ा या मुस्लिम पार्टियों को जमीन का कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए.

हिन्दू महासभा ने लिखा है कि अयोध्या में जन्मस्थान पर राम मंदिर के निर्माण पर पूरी मंदिर की व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाए.

अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें वही राहत चाहिए जो उन्होंने बहस के दौरान कही थी. यानी उन्हें विध्वंस से पहले की हालत वाली बाबरी मस्जिद चाहिए. वहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर जानकारी आई है कि वो समझौते के पक्ष में हैं.

अयोध्या मामले में शिया वक्फ बोर्ड ने कहा, 'हमने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के जरिए भी हाईकोर्ट से मुस्लिमों को दी गई भूमि पर दावा छोड़ने की बात कही है. वहां मंदिर बने.'

मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर शिया वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया. शिया वक्फ बोर्ड ने कहा विवादित जमीन पर भगवान राम का मंदिर बने, जमीन पर मालिकाना हक सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं, बल्कि शिया वक्फ बोर्ड का है. ऐसे में हाई कोर्ट ने एक हिस्सा जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया है उसे हिंदू पक्ष को दिया जाए.

तमाम पक्षों के जवाब पर गौर करने से एक बात सामने आ रही है कि कुछ पक्षों के रुख में थोड़ा लचीलापन है. सुन्नी वक्फ बोर्ड तो समझौते के लिए भी तैयार है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज बहस के बाद फैसला लिख रहे होंगे. लेकिन उस फैसले से पहले तमाम पक्षों की ओर से आए जवाब पर भी जरूर गौर फरमाया जाएगा. इसकी भी पूरी उम्मीद है.