समान नागरिक संहिता पर केंद्र के रुख को नीतीश ने किया खारिज, नोट बंदी पर जारी रखा समर्थन

समान नागरिक संहिता के संवेदनशील मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के रुख की कड़ी आलोचना करते हुए उसे खारिज कर दिया है. देश में समान नागरिक संहिता हो, इसको लेकर नीतीश ने मांग की है कि पहले संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए.

इस गंभीर मसले पर जल्दबाजी ना करने की हिदायत देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार से 16 सूत्री सवाल पूछे थे वह बेहद आपत्तिजनक है.

समान नागरिक संहिता पर चर्चा की मांग
नीतीश कुमार ने कहा, 'हम चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता पर चर्चा होनी चाहिए और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संसद में होनी चाहिए. आखिर विधि आयोग ने एक राज्य सरकार को 16 सूत्री सवाल भेज कैसे दिया? क्या राज्य सरकार किसी परीक्षा के लिए बैठी थी, जो उसे सवाल भेजे गए? समान नागरिक संहिता पर केंद्र के रुख को हम पूरी तरीके से खारिज करते हैं.'

नोटबंदी से रुकेगा काला धन
वहीं दूसरी ओर नीतीश ने नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन जारी रखा है. नोट बंदी लागू होने के बाद नीतीश ने कहा था कि वह 50 दिन बीत जाने के बाद इस मुद्दे पर समीक्षा करेंगे. सोमवार को नीतीश ने जनता दल यूनाइटेड की कोर कमेटी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और केंद्र को नोट बंदी पर समर्थन जारी रखा. नीतीश ने नोट बंदी को बेहद साहसिक और मजबूत कदम बताते हुए कहा कि इससे काले धन को रोकने में मदद मिलेगी.

काले धन का हिसाब दे मोदी सरकार
नोट बंदी के 77 दिन बीत जाने के बाद नीतीश ने प्रधानमंत्री से अपील की है, वह देश को बताए कि आखिर बैंकों में कितने पैसे जमा हो चुके हैं और इसमें से काला धन कितना है? नीतीश ने यह भी मांग की है कि नोट बंदी के बाद जहां छोटे व्यवसाय पर असर पड़ा है और लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इसको देखते हुए ऐसे लोगों को मुआवजा देने का ऐलान भी आम बजट में होना चाहिए.

नोट बंदी एक बेहद साहसिक कदम
नीतीश कुमार ने मांग की, 'नोट बंदी एक बेहद साहसिक कदम है. प्रधानमंत्री को अब देश को बताना चाहिए कि नोट बंदी के बाद बैंकों में कितने पैसे जमा हो चुके हैं और इन पैसों में से काला धन कितना है? नोट बंदी से जहां व्यापारियों पर असर पड़ा है और लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इसको देखते हुए आम बजट में मुआवजे का ऐलान भी होना चाहिए.'