बिहार सरकार 5 हजार पंचायतों को भारत ब्राडबैंड से जोड़ने पर खर्च करेगी 44 करोड़

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार के 5,200 पंचायतों में भारत ब्राडबैंड द्वारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर लिया गया है, जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा.

राज्य सरकार ने इन सभी पंचायतों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर को भारत ब्राडबैंड से एकीकृत करने का निर्णय लिया है. अगले दो वर्षों के लिए इस योजना पर 43.68 करोड़ की लागत आएगी. प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर को प्रतिमाह 3,000 रुपये संचालन व्यय और 500 रुपये बिजली आदि के मद में मिलेगा.

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) के उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व कॉमन सर्विस सेंटर ई-गर्वनेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का होगा. मोदी ने बताया कि पहले चरण में बिहार के 5,200 पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ग्रामीणों को तमाम तरह की सरकारी योजनाओं और लोकसेवाओं का लाभ दिया जाएगा.

साथ ही इन केंद्रों से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को आधार से जोड़ने, आधार कार्ड की प्रिंटिंग, कोषागार से भुगतान, वाहन चालान जमा करने, राशन कार्ड, बिजली-पानी, सिवरेज के कनेक्शन, शिक्षा और नौकरियों के लिए आवेदन आदि देने की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी.

उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के जरिए भविष्य में वाई-फाई विलेज की परिकल्पना भी डिजिटल शिक्षक, डिजिटल बैंकर, डिजिटल चिकित्सक आदि की सेवाएं प्रदान कर साकार की जा सकेगी. इन केंद्रो का उपयोग कौशल विकास के लिए भी किया जा सकेगा.