जिस फॉर्मूले से बीजेपी ने जमाई थी धाक, महाराष्ट्र-हरियाणा में वही हुआ फेल

• महाराष्ट्र-हरियाणा में फेल हुआ बीजेपी का फॉर्मूला
• यूपी, बिहार जैसे राज्यों में पाई थी सफलता
• झारखंड, दिल्ली, बिहार में होगी चुनौती

महाराष्ट्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया, हर घंटे बदलती राजनीतिक घटनाओं ने तो एक बात साफ कर दी है कि बीजेपी की महत्वकांक्षी "एक्सक्लूजन पॉलिसी" फेल हो गई है. अगर बीजेपी की रणनीति पर गौर करें तो पता चलता है कि हर राज्य में एक प्रभावी या यूं कहें दबंग जातियों को "एक्सक्लूड" कर अन्य जातियों को गोलबंद कर वोट हासिल करने की तरकीब ने शुरुआती तौर पर बीजेपी को जबरदस्त सफलता दिलवाई.

लेकिन अब वैसे परिणाम नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी दिसंबर 2017 में देश के 71% भू-भाग पर राज करने वाली पार्टी से महज दो सालों में यानी 2019 के नवंबर बीतते-बीतते 40% पर सिमट गई है. 

और इस बात की पुष्टि कम से कम हाल में आए हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम करते हैं. हरियाणा के पिछले चुनाव में में बीजेपी ने मजबूत एंटी जाट वोटर्स को टारगेट कर कभी दबंग रहे जाट नेताओं की दुकान पर ताला लगा दिया था. लेकिन इस बार वो नहीं हो पाया. शायद जाट वोटर्स इस चाल को समझ गए और इस बार एक होकर उन्होंने दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट कर बीजेपी को चौटाला परिवार के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

हरियाणा में क्या हुआ?

हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी मजबूत मराठा लॉबी को किनारे कर बीजेपी ने गैर-मराठा वोटर्स को टारगेट कर 2014 में सरकार बनाने में सफलता पाई. लेकिन इस बार महाराष्ट्र में भी वही हुआ जो हरियाणा में हुआ था. सबसे बड़ी पार्टी होने और सबसे पुराने साथी होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बन सके और बीजेपी मराठा प्राइड के सामने एनसीपी-कांग्रेस के हाथों मात खा गई.

बीजेपी की इस एक्सक्लूजन की पॉलिसी का टेस्ट अभी झारखंड, बिहार और यूपी में देखना बाकी है. झारखंड में गैर-आदिवासी, तो बिहार-यूपी में भी बीजेपी ने इसी तरह यादवों को साइड करके गैर-यादव वोटर्स को टारगेट कर सरकार बनाने में सफलता हासिल की.

झारखंड में अपनाया गया यही फॉर्मूला!

झारखंड पर गौर करें तो यहां 25% आदिवासी और 7% की मुस्लिम आबादी को काउंटर करने के लिये गोड्डा में लिचिंग का मुद्दा उभारा गया, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हिंदु-मुस्लिम के आधार पर किया जा सके. आदिवासी और मुस्लिम के 32% वोट के मुकाबले बीजेपी ने 5% अगड़ी जातियों, 11% दलित और 50% से भी ज्यादा OBC वोटर्स  पर फोकस किया. 50% से भी ज्यादा ओबीसी वोटर्स में अगर यादवों और अन्य को घटा भी दें तो भी बीजेपी इस तबके से एक बड़ी आबादी को हिंदू-मुस्लिम के आधार पर अपने पक्ष में वोट लेने में सफल रही है.

उत्तर प्रदेश में फेल हुआ SP-BSP गठबंधन

वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती के गठबंधन के बावजूद भी अगर बीजेपी जीत गई और ये दोनों बुरी तरह से हारे, तो यहां भी बीजेपी की एक्सक्लूजन पॉलिसी ही काम आई. बीजेपी ने यहां भी अखिलेश के कोर यादव और मायावती के जाटव वोटर को छोड़कर गैर-यादव और गैर-जाटव को अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की. जिसके कारण बीजेपी को विधानसभा और लोकसभा दोनों में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली और अखिलेश काम करने वाले सीएम के रूप में पहचान बनाने के बावजूद भी बुरी तरह से हार गए.

बिहार में भी नहीं चला MY का जादू

उसी तरह बिहार में 34% "MY", पिछड़ा और अति-पिछड़ा वोटों के समीकरण के दम पर लालूराज हिलाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि 34% में अकेले यादव, 14% और मुस्लिम 20% एक साथ 34% होकर मजबूत ‘MY’समीकरण बनाते हैं. लेकिन उसी एक्सक्लूजन पॉलिसी के तहत बीजेपी यहां भी अपनी सफलता दर्ज करवाने में सफल रही.

बिहार में बीजेपी ने यादव को अकेले छोड़ अन्य ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की. गैर यादव, ओबीसी में नीतीश और रामविलास पासवान को अपनी ओर कर गैर-यादव, ओबीसी और दलित वोटों में सेंधमारी कर बीजेपी ने अपना रास्ता बनाया. अब देखना यही है कि क्या आने वाले समय में बीजेपी की एक्सक्लूजन पॉलिसी का यही हाल होगा, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ? झारखंड में तो चुनाव हो रहे हैं, वहीं बिहार में अगले साल, तो यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं.